Winter Session: परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, स्पेशल संसद सत्र की चर्चा के बीच विपक्ष ने उठाए सवाल, सुप्रिया सुले ने किया समर्थन
डिजिटल डेस्क, भोपाल। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं होने और विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से संबंधित विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस संभावित कदम को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी के प्रस्ताव के एक पहलू पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार चाहे तो नियमित सत्र से पहले सीमित अवधि का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि, विशेष सत्र को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं कर सकते - मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ने पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ से सांसद तिवारी ने कहा कि अभी तक संसद के किसी सत्र की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून संसद से तीन साल पहले ही पारित हो चुका है। अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।
सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस को आपत्ति
कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस प्रक्रिया को अपने राजनीतिक हितों के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग है कि परिसीमन से जुड़े किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी चिंता लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके को लेकर है। उन्होंने आशंका जताई कि प्रस्तावित व्यवस्था से दक्षिण भारतीय राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर सभी पक्षों की भागीदारी के साथ चर्चा जरूरी है।
परिसीमन को लेकर सरकार की दिलचस्पी ज्यादा - अनिल देसाई
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने भी विशेष सत्र की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि सरकार परिसीमन के मुद्दे पर विशेष सत्र बुला सकती है।
देसाई के मुताबिक, सरकार महिला आरक्षण को लेकर अपनी गंभीरता दिखाना चाहती है, लेकिन परिसीमन में उसकी दिलचस्पी कहीं ज्यादा नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच एकजुटता बनी हुई है।
दो तिहाई बहुमत के बिना पारित नहीं होगा विधेयक - संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, जो बीजेपी और एनडीए के पास नहीं है।
संजय सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है। अगर केंद्र सरकार महिलाओं को वास्तव में 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है तो उसे मौजूदा सदन की सीटों के आधार पर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर भ्रामक दावे करने का आरोप भी लगाया।
सुप्रिया सुले ने बीजेपी के प्रस्ताव पर जताई सैद्धांतिक सहमति
इस राजनीतिक बहस के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के प्रस्ताव का सैद्धांतिक समर्थन करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल की ओर से रखा गया एक प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य था।
सुप्रिया सुले के मुताबिक, प्रस्ताव में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान अनुपात से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की बात थी। इससे किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने इस विचार पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी।
सुप्रिया सुले के बयान पर अरविंद सावंत ने दी सफाई
सुप्रिया सुले के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, उसमें वे खुद मौजूद थे। उस दौरान सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान अनुपात से बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी।
सावंत ने स्पष्ट किया कि सदन में पेश किए गए विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं था। उनके अनुसार, विधेयक में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जनसंख्या को आधार बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि समान अनुपात में सीटें बढ़ाने और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने के प्रस्ताव में अंतर है।
महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी - सुकांत मजूमदार
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि परिसीमन विधेयक अभी संसद में पेश नहीं हुआ है, इसलिए इसके प्रावधानों पर पहले से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन को जरूरी बताया।
मजूमदार के मुताबिक, महिलाओं को लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से जोड़ते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण के मुद्दे का विरोध करने का आरोप लगाया और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताया। इस तरह संभावित विशेष संसद सत्र और परिसीमन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। जहां सरकार इसे महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष का जोर इस बात पर है कि परिसीमन की प्रक्रिया से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
