पोस्ट पर बढ़ा विवाद: संजय राउत ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से माफी, अब 17 नवंबर को अदालत में होंगे पेश, CJI सूर्यकांत पर विवादित टिप्पणी का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। यह मामला CJI जस्टिस सूर्यकांत को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। इस पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राउत को नोटिस भेजा था। इसके बाद उन्होंने अदालत में हलफनामा देकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राउत ने कहा कि वह बिना किसी शर्त के अपनी मर्जी से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद अदालत का अपमान करना नहीं था। हालांकि, माफी मांगने के बाद भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को खुद अदालत में आने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को क्यों बुलाया?

आपको बता दें कि, संजय राउत ने माफी मांगने के लिए हलफनामा दिया था लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत के रिकॉर्ड में यह माफीनामा दर्ज नहीं था। बुधवार को उनकी तरफ से कोई वकील भी कोर्ट में मौजूद नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अब उस दिन अदालत उनके माफीनामे पर विचार करेगी। इसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला ले सकती है।

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ पूरा विवाद

दरअसल, संजय राउत ने सोशल मीडिया पर अल्बानिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों का एक वीडियो शेयर किया था। इसी के साथ ही, उन्होंने लिखा था कि वहां के लोगों ने भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। उन्होंने दूसरे देशों को भी इससे सबक लेने की बात कही थी। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने राउत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उनकी पोस्ट से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है और अदालत को धमकी देने जैसा संदेश जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

बिना शर्त माफी मांगकर क्या बोले संजय राउत?

आपको बता दें कि, संजय राउत ने अपने हलफनामे में कहा कि वह पूरी तरह और बिना किसी शर्त के माफी मांग रहे हैं। उन्होंने अदालत की इज्जत और उसके अधिकार का सम्मान करने की बात भी कही है। राउत ने कहा कि उनका इरादा न्यायपालिका की छवि खराब करने या उसकी ताकत को कम दिखाने का नहीं था। उन्होंने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की आजादी और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। अब कोर्ट यह तय करेगी कि उनकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। इस मामले में 17 नवंबर की सुनवाई अहम होगी।