बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई 12-13 अगस्त तक टाली , कहा अधिक वोटर्स बाहर हुए तो हस्तक्षेप करेंगे
- याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है
- 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो जाएगा
- सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से कर दिया था इनकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई 12-13 अगस्त तक टाल दी है। एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से शीर्ष कोर्ट ने 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ताओं ने सुको में दावा करते हुए कहा है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो जाएगा और उसमें कई लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस केस की समीक्षा कर रहे हैं और अगर बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर किया गया तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे।
आपको बता दें इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। टॉप कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए फिर से कहा।
