डिजिटल डेस्क, मेलबर्न। आस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) के चेयरमैन ग्रेग डायर ने कोविड-19 महामारी संकट से निपटने के लिए स्टाफ के वेतन में कटौती करने के क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) के फैसले को लेकर देश की क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की है। सीए ने पिछले महीने ही अधिकतर स्टाफों के वेतन में कटौती करने की घोषणा की थी ताकि कोरोनावायरस महामारी से निपटा जा सके। डायर ने सीए की वित्तीय नजरिए पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका खेल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डायर ने एक बयान में कहा, इस खेल पर कोविड-19 महामारी का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना कि अन्य खेलों के राज्सव पर पड़ा है। इसकी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, खासकर दूसरे खेलों की तुलना में, जिन पर कोरोनावायरस का सीधा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, अब खेल को छोटा करने का समय नहीं है, बल्कि यह समय इसको बेहतर बनाने के लिए है।

एसीए प्रमुख ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोविड-19 से निटपने के लिए क्रिकेट आस्ट्रेलिया विपरीत दिशा में है। उन्होंने कहा, राज्य के वितरण के लिए इसे कटौती का प्रस्ताव दिया गया है, कुछ राज्यों में पहले ही विनाशकारी परिणाम आए हैं। इससे पहले, सीए के सीईओ केविन रोबर्ट्स ने कोरोनावायरस के कारण बोर्ड किस वित्तीय स्थिति में है, इस बात को भी जाहिर करते हुए स्टाफ के वेतन कटौती करने का फैसला किया था।

इस समय क्रिकेट नहीं हो रही है ऐसे में दुनिया भर के बोर्ड भारी नुकसान में चल रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए सीए को वित्तीय तौर पर संतुलित बनाए रखने के लिए रोबर्ट्स ने वेतन कटौती को जरूरी बताया था। आस्ट्रेलिया को इसी साल अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी टी-20 विश्व कप की मेजबानी करनी है, लेकिन कोविड-19 के कारण जो हालात हैं, उसके कारण इस विश्व कप का भविष्य अधर में लटका है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।