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आंध्र प्रदेश के जिलों, क्लबों में लागू करें बदलाव : लोकपाल

November 13th, 2020 11:41 IST
आंध्र प्रदेश के जिलों, क्लबों में लागू करें बदलाव : लोकपाल

हाईलाइट

  • आंध्र प्रदेश के जिलों, क्लबों में लागू करें बदलाव : लोकपाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के लोकपाल न्यायाधीश (सेवानिवृत) जी. कृष्णामोहन रेड्डी ने एसीए से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए बीसीसीआई के नए संविधान के आधार पर नए बदलावों को अपने सभी जिला संघों और क्लबों में तीन महीने के अंदर लागू करें। लोकपाल ने इसके लिए अंतिम तारीख 10 फरवरी 2021 तय की है।

एसीए के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, कोविड-19 के कारण काफी देरी हुई है जिस पर लोकपाल ने ध्यान दिया है। अब लोकपाल ने हमसे सुधारों को लागू करने को कहा है, तो हम लागू करेंगे। कृष्णा जिला क्रिकेट संघ (केडीसीए) की शिकायत का जवाब देते हुए रेड्डी ने कहा, सुधार सिर्फ केडीसीए तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उन्हें बाकी क्रिकेट संघों और क्लबों, जो एसीए के पूर्ण सदस्य हैं उनमें भी लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआई से संबंधित राज्य संघों को बदलाव नए संविधान के मुताबिक करने चाहिए।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।