डिजिटल डेस्क, मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई अखबार-द एज की रिपोर्ट से पता चला है कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अधिकारियों को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पैसे मिलते थे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सीए के अधिकारियों को प्रति दिन 500 डॉलर दिए जाते थे। 2019 में इस पर सवाल उठाए गए जिसके बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। 14 अक्टूबर 2019 को मिशेल ट्रेडेनिक जो सीए की कल्चर एंड एथिक्स समिति के चेयरमैन हैं ने सीए के निदेशकों को एक पत्र लिखा और इस बात पर उनका ध्यान खींचा जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया।

इमेल में लिखा गया था, आईसीसी के काम से जो निदेशक सफर करते थे उनके यातायात भत्ते को लेकर हमने अलग रुख अपनाया है। यह पहले उस इंसान को नगद दिया जाता था। हम इस बात पर राजी हुए कि यह सीए को दिया जाएगा और जो भी भुगतान होगा वो सीए के माध्यम से कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड से किया जाएगा। इमेल में लिखा था, यह बेहतर प्रशासन है। साथ ही चेयरमैन के लिए हमने सीए के कामकाज के लिए जाने के लिए 5,000 प्रति ट्रिप देने का फैसला किया था जो पूरे साल में विचारणिय रहेगा।

मिशेल ने अपने ईमेल में लिखा कि कैसे सीए के चेयरमैन इर्ल एडिंग्स ने अपने वेतन में 204,000 से 250,000 डालर का इजाफा किया। एडिंग्स को आईसीसी के बाकी निदेशकों की तरह प्रति दिन 500 डालर भत्ता मिलता था।

एज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीईओ केविन रोबर्टस ने इसी साल की शुरुआत में अपनी पहली आईसीसी बैठक में शिरकत करने के बाद इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। एडिंग्स ने हालांकि कहा है कि उन्होंने और केविन दोनों ने इस बात को बोर्ड के सामने रखा था।

एक और सूत्र ने कहा कि सीए के पूर्व सीईओ जेम्स सदरलैंड हमेशा आईसीसी बैठक से नगद राशि लेकर लौटते थे और क्रिकेट बोर्ड को दे देते थे और बैठकों के लिए सीए के कॉरपोरेट कार्ड का इस्तेमाल करते थे।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।