डिजिटल डेस्क, कैनबरा। भारत को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दर्शकों की मौजूदगी में सीरीज खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा कि, जिन खेल स्टेडियमों में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, उन स्टेडियमों को अगले महीने से 10,000 दर्शकों के साथ मैचों या टूर्नामेंटों का आयोजन करने की अनुमति दे दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट पर एक आधिकारिक बयान में कहा, 40,000 दर्शकों तक की क्षमता वाले आउटडोर आयोजन स्थलों को स्टेप 3 के तहत 25 फीसदी से अधिक टिकट और दर्शकों के साथ आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। बयान के अनुसार, 40,000 से अधिक क्षमता वाले आउटडोर आयोजन स्थलों को एचपीपीसी से इजाजत मांगने की सलाह दी जाती है। इन स्टेडियमों में दर्शकों का प्रबंध राज्यों द्वारा किया जाएगा।

यह निर्णय, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्य और क्षेत्रीय नेताओं के साथ हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया। बैठक में मॉरिसन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था कि अगर संभव हो पाया तो वह या दो ही स्थानों पर सभी चार टेस्ट मैचों के आयोजन पर विचार करेंगे। भारतीय टीम को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां वह चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

भारत अपनी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को बचाने की शुरूआत ब्रिस्बेन से करेगा, जहां पहला टेस्ट मैच तीन से सात दिसंबर के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच एडिलेड में 11 से 15 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। मेलबर्न 26 से 30 दिसंबर के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा। चौथा और आखिरी टेस्ट सिडनी में होगा। भारतीय टीम विदेशी जमीन पर अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर तीन से सात जनवरी 2021 के बीच खेलेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।