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AUS VS IND: स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय खिलाड़ियों पर लगा मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना

November 28th, 2020 16:51 IST
AUS VS IND: स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय खिलाड़ियों पर लगा मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना

हाईलाइट

  • भारतीय खिलाड़ियों पर लगा मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना

डिजिटल डेस्क, सिडनी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर शुक्रवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में धीमी ओवर गति के कारण मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगा है। मैच रेफरी डेविड बून ने विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को तय समय से एक ओवर का ज्यादा समय लेने के चलते जुर्माना लगाया है। आईसीसी ने एक बयान में कहा, आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के उल्लंघन के कारण खिलाड़ियों पर प्रति ओवर उनकी मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।

बयान में कहा गया है, कोहली ने अपनी गलती मानी और सजा भी कबूल की जिसके चलते आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर रॉड टकर और सैम मोगाज्स्की के अलावा टीवी अंपायर पॉल राइफेल और चौथे अंपायर जेरार्ड अबूड ने भारतीय टीम पर यह आरोप लगाए थे। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को खेला गया पहला वनडे तय समय से ज्यादा चला। यह मैच स्थानीय समय अनुसार रात 10:15 बजे खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन मैच खत्म हुआ 11:10 बजे।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।