नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि देश में खेल के प्रति माहौल तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इसमें खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया अभियान कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश में कम्युनिटी कोचिंग के जरिए फिटनेस को सुधारने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं।

रिजिजू ने यह बात फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के दूसरे पेफी लाइव सत्र शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के शारीरिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों विशेषज्ञ खिलाड़ियों छात्रों को संबोधित करते हुए कही।

फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम शुरू किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रिजिजू ने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यो की सराहना करते हुए कहा, किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहां लोगों की शारीरिक एवं मानसिक रूप से बुनियाद अधिक मजबूत हो। इसी पर उस देश की तरक्की निर्भर करती है।

केंद्रीय खेल मंत्री ने नई शैक्षणिक नीति पर चर्चा करते हुए कहा, मेरे मंत्रालय की तरफ से फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स को मजबूती से रखने का प्रयास किया गया है। यह ऐसी दो विधाएं हैं जो हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से आगे रखने का काम करता है।

केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में स्पोर्ट्स साइंस की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

उन्होंने कहा, फिजिकल एजुकेशन की बात हो या खेलों की, स्पोर्ट्स साइंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज की स्थापना होगी और इसके ब्रांच सभी जगह खोले जाएंगे, ताकि हम स्पोर्ट्स साइंस के मामले में और निर्भर हो सके और बेहतर कार्य कर सकें।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।