Cabinet Decision: धामी सरकार ने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी, सृजित किए जाएंगे 12 नए पद
- आयोग से उत्तराखंड में मानवाधिकारों को संरक्षण मिलेगा
- 14 साल से संरचनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन साल 2011 में हुआ था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार आयोग में 12 नए पद सृजित किए जाएंगे। नए पदों के सृजन से आयोग में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। शिकायतों पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्यवाही हो सकेगी। इससे उत्तराखंड में मानवाधिकारों को संरक्षण मिलेगा।
गठन के वक्त आयोग में कुल 47 पद सृजित किए गए थे, लेकिन पिछले 11 सालों में बढ़ती आम लोगों की शिकायतें और जिम्मेदारियों के बावजूद आयोग के पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। शिकायतों के लगातार बढ़ने के कारण आयोग के रोजमर्रा के कार्यो पर असर पड़ रहा था। इसलिए वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार के इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन साल 2011 में हुआ था। तब से इसके संरचनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
