Mumbai News: मराठा समाज को ओबीसी में लेना संभव नहीं- भुजबल
- मंत्रिमंडल ओबीसी उपसमिति की बैठक में मंत्रियों की नाराजगी
- पंकजा मुंडे ने भी ओबीसी कोटे से आरक्षण देने पर ऐतराज जताया
Mumbai News राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को ओबीसी उपसमिति की बैठक में शामिल ओबीसी मंत्रियों ने नाराजगी जताई। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई बैठक में भुजबल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मराठा समाज को ओबीसी में लेना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी नेताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। भुजबल ने कहा कि जब मराठा समाज को पहले से ही 10 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या उन्हें वह नहीं चाहिए? उसके पहले मिला 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं चाहिए? खबर है कि बैठक में मंत्री पंकजा मुंडे ने भी ओबीसी कोटे से आरक्षण देने पर नाराजगी जताई।
क्या आपको 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं चाहिए क्या?- भुजबल : बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भुजबल ने सवाल उठाया कि मराठा समाज ने ओबीसी कोटे में आरक्षण मांगा था, जो सरकार ने दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट में यह सवाल उठ चुका है कि जब मराठा समाज को पहले से ही 10 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या उन्हें वह नहीं चाहिए? उसके पहले मिला 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण नहीं चाहिए? और सामान्य कैटेगरी में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह भी नहीं चाहिए? इसका जवाब समाज के समझदार लोगों को देना होगा।
भुजबल ने आगे कहा कि अगर हैदराबाद गजट के आधार पर मनमाने तरीके से निर्णय लिए जाने लगे, तो कई संकट खड़े होंगे। कई सवाल उठेंगे। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मराठा समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है। इसलिए इस समाज को ओबीसी में शामिल करना संभव नहीं है। लेकिन हाल में लिए गए फैसलों ने नई दिक्कतें पैदा कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों ने बैठक में कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ओबीसी समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे-पाटील ने दबाव की राजनीति अपनाई जिसके तहत सरकार को आदेश जारी करना पड़ा। भुजबल ने बैठक में मराठा समाज की तरह ओबीसी समाज को भी अतिरिक्त फंड मुहैया कराने की मांग की।
