MP News: कैबिनेट: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना के तहत 140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे खेल परिसरों और हैलीपेड

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसर निर्माण व संचालन के लिए के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपये की सैध्दांतिक सहमति दी गई। इन खेल परिसरों का नामकरण मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स काम्पलेक्स करने के साथ ही मुख्य मैदान के बीच में स्थायी हैलीपैड बनाने का भी निर्णय लिया गया। हैलीपैड बनने से पीएमश्री योजना के हैलीकाॅप्टर्स का आवागमन सुगम और सुचारू हो सकेगा।

मैहर, पांदुर्णा और सिंगरौली में पीएचई के 18 पद

कैबिनेट ने मैहर व पांदुर्णा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिला कार्यालय एवं सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लाक में विभाग का अनुविभागीय कार्यालय स्थापित करने और इन कार्यालयों में पद स्वीकृत करने एवं कार्यालय संचालन के लिए व्यय भार के लिए वित्तीय प्रावधान किये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने नवगठित मैहर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिला कार्यालय स्थापित कर उचेहरा विकासखंड को नवगठित जिला मैहर में शामिल नहीं किये गया है विकासखण्ड उचेहरा को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनुविभाग सतना में शामिल करते हुए जिला कार्यालय मैहर के लिए 5 नए स्थायी पद स्वीकृत करने और कार्यालय सहायक के लिए 2 व्यक्ति आउटसोर्स के माध्यम से रखने की स्वीकृति दी है। पांढुर्णा में पीएचई का जिला कार्यालय के लिए 5 नए स्थायी पद स्वीकृत किये जाने और कार्यालय सहायक के लिए 2 व्यक्ति आउटसोर्स के माध्यम से रखने की स्वीकृति दी गई। सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लाक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अनुविभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने के लिए 3 नवीन स्थायी पद स्वीकृत करने तथा कार्यालय सहायक के लिए 1 व्यक्ति आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

262 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति

कैबिनेट ने राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 262 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक के लिए 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने राजगढ़ की पार्वती रिन्सी सिंचाई परियोजना की आगामी 5 साल (31 मार्च 2031 )तक की निरंतरता के लिए 507 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

2800 मेगावाट ताप विद्युत क्रय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी डीबीएफओओ मॉडल बिडिंग दस्तावेजों के आधार पर कुल 2800 मेगावाट ताप विद्युत जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में मौजूदा निर्माणाधीन एवं राज्य में ही प्रस्तावित नवीन (ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड) ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत क्रय के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट ले 24 जनवरी 2025 को लिए निर्णय के अंतर्गत 900 मेगावाट ताप विद्युत क्रय से संबंधित अनुमोदन उक्त निविदा के निरस्त हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार 2800 मेगावाट ताप विद्युत क्रय में समाहित माना जाएगा। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी डीबीएफओओ मॉडल बिडिंग दस्तावेजों के आधार पर कुल 2800 मेगावाट ताप विद्युत जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में मौजूदा/निर्माणाधीन एवं राज्य में ही प्रस्तावित नवीन (ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड) ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत क्रय के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति दी है। प्रकरण में नियामक आयोग के अनुमोदन एवं आदेश के अनुसार समस्त आगामी कार्यवाही के लिए प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को अधिकृत किया गया है।

ग्राम न्यायालय योजना के लिए 554 करोड़ 61 लाख

कैबिनेट ने ग्राम न्यायालय योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए 554 करोड़ 61 लाख की स्वीकृति दी है। इस योजना में राज्य के समस्त ग्राम न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं कार्यालयीन व्ययों का भुगतान किया जाता है। ग्राम न्यायालयों में विधि अनुसार प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण भी किया जाता है।

विधिक सलाह बोर्ड के लिए 524 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने विधि विभाग के अंतर्गत मप्र विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की स्थापना योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिये निरंतरता के लिए 524 करोड़ रुपये की अनुमति प्रदान की है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पंजीयक, मप्र हाई कोर्ट के अंतर्गत संचालित योजना परिवार न्यायालयों की स्थापना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

हाई कोर्ट के लिए 2,015.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति

कैबिनेट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पंजीयक, मप्र हाई कोर्ट के अंतर्गत संचालित योजना हाई कोर्ट (भारित) को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 2,015 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

वाणिज्यिक कर विभाग की 6 योजना स्वीकृत

कैबिनेट ने मप्र वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत संचालित 6 योजनाओं को आगामी पांच वर्षों वित्तीय वर्ष 2026-2027 से वर्ष 2030- 2031 तक के लिए 969 करोड़ 87 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें संपदा ई-रजिस्ट्री योजना के लिए 62 करोड़ रुपये, स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय योजना के लिए 664 करोड़ रुपये, स्टाम्पों की लागत योजना के लिए 175 करोड़ रुपये, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजना के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपये, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम योजना के लिए 46 करोड़ 37 लाख रूपये और जिला/उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण/विस्तार योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

डेंटल कॉलेज इंदौर के लिए 13 पद

कैबिनेट ने सरकारी डेंटल कॉलेज, इंदौर में प्राध्यापक का 1, सह- प्राध्यापक के 10 और सहायक प्राध्यापक के 2 पद कुल 13 नवीन चिकित्सा शिक्षकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। अब बीडीएस कोर्स की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और एमडीएस की सीटे 35 से बढ़ाकर 44 करने का लक्ष्य है। इस दृष्टि से 13 नवीन शिक्षकीय पदों के सृजन एवं इस पर सालाना 3 करोड़ 78 लाख खर्च होंगे।