MP News: परिवहन चेक प्वाइंट पर यूपीआई से अवैध वसूली, चेक पोस्ट नाम मात्र के बंद हुए, कार्यप्रणाली वही
डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मप्र में परिवहन चेकिंग प्वाइंटों को लेकर मंगलवार को फिर सवाल खड़े किए। एआईएमटीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा है। एआईएमटीसी ने आरोप लगाया है कि चेकिंग प्वाइंट-चेक पोस्ट परिवहन आयुक्त की एसओपी और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। वाहन चालकों से नकद और यूपीआई के जरिए अवैध की जा रही है। खासकर नीमच जिले के नयागांव से आए अवैध वसूली के वीडियो पर संज्ञान लेने की मांग की। पत्र में कहा गया कि वाहन मालिकों और चालकों से लगातार पिछले 6 महीने से अवैध वसूली की शिकायतें आ रही हैं। चालकों द्वरा चेकिंग प्वाइंटों पर वीडियो बनाने पर मारपीट, मोबाइल छीनने , शासकीय कार्य में बाधा का झूठा प्रकरण दर्ज कराने और भारी ऑनलाइन चालान का भय दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है। वाहन चालकों से 500-1500 नकद और निजी यूपीआई आईडी पर एंट्री के नाम पर राशि ली जा रही । इसकी जांच की जाए।
निजी व्यक्ति कर रहे अवैध वसूली
एआईएमटीसी ने पत्र के जरिए कहा कई चेकिंग प्वाइंटों पर शासकीय कर्मचारी की जगह निजी व्यक्ति होते हैं। अनेक स्थानों पर स्थायी गुमटी, झोपड़ी और स्थायी चेकिंग प्वाइंट संचालित किए जा रहे। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर वाहनों को पत्थर बैरीकेट से रोककर मुख्य मार्ग से परिवर्तित कर चेकिंग करना, लंबी कतारें लगाना और यातायात बाधित करना उच्च न्यायालय के आदेश और एसओपी के विपरीत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भ्रष्टाचार समाप्त करने और वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के उद्देश्य से पुराने परिवहन चेकपोस्ट बंद कर तकनीक आधारित, पारदर्शी और मानव हस्तक्षेप रहित व्यवस्था लागू की। लेकिन वर्तमान पुराने परिवहन चेकपोस्ट केवल नाम से बंद हुए हैं, कार्यप्रणाली आज भी वही है। अवैध वसूली केन्द्रों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची। यदि जानकारी थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
एआईएमटीसी प्रमुख मांगें
1. नयागांव (नीमच) सहित सभी परिवहन चेकिंग प्वाइंटों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों, युपीआई खातौ, बैंक खातों, सीसीटीवी , बॉडी वॉर्न कैमरा, पोओएस मशीन और डिजिटल रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट हो।
3. पुराने चेकपोस्टों के स्थान पर बनाए गए सभी स्थायी परिवहन चेकिंग प्वाइंट, गुमटियां और अस्थायी ढांचे और मार्गों पर पत्थर बैरीकेट तत्काल समाप्त किए जाएं।
4.मानव रहित ,एआई और तकनीक आधारित, कैमरा आधारित, ई-चालान आधारित, पारदर्शी परिवहन प्रवर्तन व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाए।
5. केवल वास्तविक नियम उल्लंघन की स्थिति में डिजिटल साक्ष्य के आधार पर ई-चालान जारी हों। नकद अथवा निजी यूपीआई से वसूली पर रोक लगे।
7. उच्च न्यायालय के आदेश तथा परिवहन आयुक्त की एसओपी का पालन हो।
