MP News: मूंग की फसल का 60% उपार्जन करेगी मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार समेत तीन मांगों को लेकर किसान भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के तीसरे दिन राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार 25 की जगह 60 प्रतिशत मूंग की खरीदी करेगी। इसके साथ ही खाद वितरण व्यवस्था में सुधार करते हुए ई-टोकन सुविधा को बंद कर दिया है, जो तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है।
मूंग खरीदी पर केंद्र सरकार के पास प्रावधान
भोपाल में किसान आंदोलन धीरे-धीरे तेज से बढ़ रहा था। इस बीच मोहन यादव सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र जारी किया था। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय से राज्य के संबंधित विभाग को लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि इस साल ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 4.52 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद भारत सरकार की योजना के अंतरग्त राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 फीसदी उपार्जन (खरीदी) किए जाने का प्रावधान है। यानी केंद्र सरकार इतने प्रतिशत पर ही समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी।
मोहन सरकार का बयान
मोहन सरकार ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसकी प्रदर्शन कर रहे किसान प्रतिनिधियों की बुधवार को बातचीत हुई। इस दौरान उनके हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है। जिसमें मूंग की खरीदी 60 प्रतिशत कर दी गई है, जो नर्मदापुरम, सिहोर, हरदा जैसे जिलों में लभगभग 3 क्विटल प्रति एकड़ आता है। सरकार ने बताया कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
स्लॉट बुकिंग में बदलाव
इसके साथ ही किसानों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है और स्लॉट बुकिंग की समयसीमा 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुक करा सकते है, पहले ये तारीख 30 जुलाई थी। इसी तरह खरीदी की अंतिम तिथि में भी बदलाव किया गया है, जिसे 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। साथ सरकार ने खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था को भी बंद कर दी गई है। ये फैसला व्यवस्था को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर लिया गया है।
