MP News: उद्योग संवर्धन नीति: अब 500 लोगों को रोजगार देने और प्लांट-मशीनरी पर 300 करोड़ निवेश करने वाली मेगा इकाई कहलाएगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मंदसौर में बुधवार को हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट ने मप्र उद्योग संवर्धन नीति 2025 में भी संशोधनों की मंजूरी दी है। इसके तहत अब मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा एवं पात्रता मानदंडों का विस्तार किया गया। कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिभाषा तथा प्रोत्साहन प्रावधानों में बदलाव करने और स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं व उत्कृष्टता केंद्रों को नीति के तहत पात्रता दी जा सकेगी। इन संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और निवेश प्रोत्साहन योजना-2025 में आवश्यक संशोधन करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों के अनुसार उद्योग संवर्धन नीति -2025 की कंडिका 7.2 के तहत मेगा स्केल औद्योगिक इकाई की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
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अब ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित या प्राप्त हो तथा संयंत्र एवं मशीनरी में 300 करोड़ रुपये का निवेश हो, उसे मेगा इकाई की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके जनरल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी में 500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाइयों को यह दर्जा मिलेगा। प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाली वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों तथा हाई-पोटेंशियल सेक्टर्स जैसे पर्सनल केयर एवं कॉस्मेटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक एवं पॉलिमर, फार्मास्यूटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण और राज्य शासन द्वारा घोषित सनराइज सेक्टर की इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 250 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर विनिर्माण, गारमेंट, फुटवियर, खिलौने एवं एक्सेसरीज, रत्न एवं आभूषण, हर्बल एवं लघु वनोपज तथा उच्च मूल्य-संवर्धित विनिर्माण क्षेत्रों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 75 करोड़ रुपये के निवेश पर मेगा इकाई की पात्रता होगी। यह संशोधन नीति के सभी पात्र आवेदनों पर लागू होंगे, लेकिन जिन इकाइयों का वाणिज्यिक उत्पादन इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से एक साल पहले शुरु हो चुका है, उन्हें संशोधित नियमों का लाभ नहीं मिलेगा।
कैबिनेट में मप्र में निवेश संवर्धन गतिविधियों के संचालन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एमपीआईडीसी के नेशनल पार्टनर के रूप में सीआईआई को 3 साल के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। नेशनल पार्टनर अनुबंध के तहत सीआईआई को सौंपे गए कार्यों और गतिविधियों के संपूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क अथवा फीस लागू नहीं होगी।
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टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
कैबिनेट ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) ग्वालियर के फेज-2 को भी मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा), ग्वालियर के ग्राम तालपुरा (74.263 हेक्टेयर) एवं ग्राम कुलैथ (108.026 हेक्टेयर) में स्थित कुल 182.289 हेक्टेयर (लगभग 450.45 एकड़) भूमि पर टीएमजेड-2 की स्थापना होगी। कैबिनेट ने एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली नवीन शासकीय कंपनी एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अनुमोदन दिया। कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 तक क्रियान्वयन के लिए एक हजार 507 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्वीकृति
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर जलाशय के दूसरे चरण में 800 मेगावाट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दे दी। इसकी 200 मेगावाट क्षमता के प्रारंभ (कमीशनिंग) के बाद ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रथम चरण (278 मेगावॉट) और द्वितीय चरण (200 मेगावॉट) को मिलाकर कुल क्षमता 478 मेगावाट हो जाएगी। इससे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना एक ही जलाशय पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन सकती है।
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