MP News: सौंसर में एसईजेड की जगह अब बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड को मिली मंजूरी

सौंसर में एसईजेड की जगह अब बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड को मिली मंजूरी
मप्र कैबिनेट बुधवार को पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड, नागपुर को मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) की जगह औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र कैबिनेट बुधवार को पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड, नागपुर को मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) की जगह औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके तहत मप्र राजस्व विभाग द्वारा मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स कंपनी को आवंटित सरकारी जमीन और अधिग्रहित निजी भूमि का प्रयोजन एसईजेड से परिवर्तित कर औद्योगिक क्षेत्र करने की स्वीकृति दी गई है। आवंटित जमीन की लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 साल कर दिया। इसके अनुसार राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश की कंडिका 4.9 के तहत कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी निर्माण या भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार राजस्व विभाग एवं शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा शासकीय भूमि आवंटन में प्रब्याजी और भू-भाटक तथा एसईजेड की स्थापना के लिए दी गई स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि संबंधित विभाग की गणना के अनुसार वापस जमा कराई जाएगी।

निर्णय के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2013 के अंतर्गत अर्जित की गई 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि कंपनी से समर्पित कराकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित एसईजेड परियोजना में 3.5 प्रतिशत स्वेट इक्विटी लिए जाने के स्थान पर कंपनी की क्रय निजी भूमि, अर्जित निजी भूमि और आवंटित शासकीय भूमि का 3.5 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा। इस प्रकार 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि विभाग को हस्तांतरित करने के बाद कंपनी के पास शेष बची 1175.55 हेक्टेयर (कुल 1188.387 हेक्टेयर में से) भूमि का 3.5 प्रतिशत रकबा अर्थात लगभग 41.144 हेक्टेयर भूमि कंपनी द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

एग्रो पार्क-बायो-फार्मा पार्क को स्वीकृति

कैबिनेट ने पश्चिमी मालवा क्षेत्र के मंदसौर में ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क मंदसौर की स्थापना तथा इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत सरकार की भव्य रसायन- स्कीम फॉर केमिकल पार्क्स योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील स्थित ग्राम कुरलासी में लगभग 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट ने मप्र को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रतलाम के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर रतलाम बायो-फार्मा पार्क (बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्थापना की स्वीकृति

कैबिनेट ने धार की बदनावर तहसील स्थित औद्योगिक क्षेत्र भैंसोला में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क, धार की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। यह पृथक औद्योगिक पार्क पीएम मित्र पार्क, धार से लगी एमपीआईडीसी के आधिपत्य की 842.88 एकड़ (लगभग 341.10 हेक्टेयर) भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसका विकास, संचालन एवं संधारण एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में आवश्यकतानुसार इस पार्क के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस की परिधि का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

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