MP News: एनडीपीएस प्रकरणों के निराकरण के लिए 6 जिलों में स्पेशल कोर्ट, 72 पदों को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गांधीसागर बांध क्षेत्र में बुधवार को हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत दंडनीय अपराधों का त्वरित निराकरण व विचारण के लिए 6 जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में अनन्य स्पेशल कोर्ट के लिए 72 पदों की स्वीकृति दे दी। कैबिनेट निर्णय के अनुसार इन विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए न्यायाधीश के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही इन विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन कार्य के लिए वरिष्ठ लोक अभियोजकों के 6 पद भी मंजूर किए गए हैं। न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों के पदों सहित सहायक अमले के लिए कुल 72 पदों की स्वीकृति दी गई है।
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रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के लिए 414.17 करोड़
कैबिनेट ने रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुविधाओं को विकसित करने के लिए 414 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में ओपीडी ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा बॉयोमेडिकल उपकरण एवं अस्पताल फर्नीचर सहित अन्य निर्माण कार्य मय आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य किए जायेंगे।
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निजी विवि संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन
कैबिनेट ने श्री राधे विश्वविद्यालय मुरैना की स्थापना से संबंधित मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुमोदन किया।
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