MP News: बाल विवाह उन्मूलन और डिजिटली बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए बनेगी रणनीति

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रदेश में बाल विवाह उन्मूलन और बच्चों पर होने वाले यौन शोषण रोकने के लिए प्रभावी रणनीति की तैयार कर रहा है। इसके लिए भोपाल में आज राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम होगा। इसमें बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों के क्रियान्वयन, निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर मंथन किया जाएगा। बाल विवाह उन्मूलन और डिजिटल माध्यमों से बच्चों के यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार बनाने के लिए मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह कार्यक्रम कर रहा है। इसमें न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस एवं बाल संरक्षण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा।
यह भी पढ़े -दंत चिकित्सा के क्षेत्र में MP सरकार का बड़ा ऐलान, इसी शैक्षिणिक सत्र में मिलेगा एक और नया मेडिकल कॉलेज
आयोग अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह और ऑनलाइन बाल यौन शोषण बच्चों के सुरक्षित बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनकी रोकथाम के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, समय पर हस्तक्षेप, प्रभावी निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। राज्य स्तरीय परामर्श का उद्देश्य बाल संरक्षण की मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस सुझाव और अनुशंसाएं तैयार करना है।
यह भी पढ़े -भोपाल पुलिस महकमे में हड़कंप!, अतिरिक्त SP दीपक मिश्रा पर प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप, DGP से की शिकायत
इस दौरान बाल विवाह की वर्तमान स्थिति, जनगणना एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों, बाल विवाह की रिपोर्टिंग व रोकथाम के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा की जाएगी। बाल विवाह पर विशेषज्ञ, सामाजिक कारणों, कानूनी प्रावधानों, संस्थागत जिम्मेदारियों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर मत रखेंगे। बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री की रोकथाम पर भी फोकस रहेगा। इसमें डिजिटल माध्यमों से बच्चों के शोषण से संबंधित सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग, साइबर अपराधों की जांच, कानून-प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, साइबर एजेंसियों और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Created On :  

