MP News: अब पीडब्ल्यूडी के रोड पर कटिंग की अनुमति के लिए सुपरविजन चार्ज बैंक गारंटी के रुप में भी दे सकेंगे

अब पीडब्ल्यूडी के रोड पर कटिंग की अनुमति के लिए सुपरविजन चार्ज बैंक गारंटी के रुप में भी दे सकेंगे
सड़क बनाने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई कुल चौड़ी जमीन को राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार क्षेत्र) कहा जाता है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को शासकीय विभाग अथवा निजी संस्थाओं को रोड कटिंग/मार्ग के समान्तर आरओडब्ल्यु (राइट ऑफ वे) के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु अनुमति संबंधित कार्यपालन यंत्री के कॉस्ट एस्टीमेट अनुसार 12.50 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज भरने पर मिलती है तथा इसके लिये अब बैंक गारंटी भी ली जा सकेगी। पहले डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं एफडीआर परफार्मेन्स गारंटी का ही प्रावधान था। इसके लिये राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि भूमिगत जनसुविधाओं (जैसे पानी, बिजली, गैस या इंटरनेट केबल) को बिछाने या उनकी मरम्मत करने के लिए सड़क की सतह को काटने या उसके किनारे की आरक्षित सरकारी जमीन पर खुदाई करने की वैधानिक स्वीकृति लेने का प्रावधान है। बिना इस अनुमति के सड़क को नुकसान पहुंचाना या सरकारी जमीन खोदना दंडनीय अपराध माना जाता है। जब किसी पाइपलाइन या केबल को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ (आर-पार) ले जाना होता है, तो डामर या सीमेंट-कंक्रीट की बनी हुई मुख्य सड़क को काटना पड़ता है। इसे ही रोड कटिंग कहते हैं। सड़क बनाने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई कुल चौड़ी जमीन को राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार क्षेत्र) कहा जाता है।

इसमें मुख्य पक्की सड़क के साथ-साथ दोनों तरफ के कच्चे किनारे (शोल्डर), नालियां और भविष्य के विस्तार के लिए छोड़ी गई खाली जमीन शामिल होती है। मुख्य पक्की सड़क को नुकसान पहुंचाए बिना, सडक़ के साथ-साथ (समानांतर) चलती हुई सरकारी जमीन की सबसे बाहरी सीमा (अंतिम छोर) पर नाली खोदी जाती है तथा ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के समय बिछाई गई केबल या पाइपलाइन बाधा न बनें। खुदाई के स्थान पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और रात में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य होता है, ताकि राहगीरों के साथ कोई दुर्घटना न हो।

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