Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर जताई असंतुष्टी, डंप साइट का ड्रोन सर्वे करने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को मप्र में लैंडफिल साइट्स का ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में ज्यादा सुधार न होने पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने वीडियो कॉल के जरिए कचरा प्रबंधन सुविधाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को करेगा।। 17 नवंबर को भोपाल नगर निगम बनाम डॉ सुभाष सी पांडे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाले जियो-टैग और टाइमस्टैम्प वाली तस्वीरें जमा करें। ये तस्वीरें 21 नवंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। बेंच ने पाया कि प्रशासनिक निगरानी का ढांचा तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसे लागू करने का काम अभी भी अधूरा और अपर्याप्त है। नगर निकाय वित्तीय तंगी का हवाला देकर स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और साफ-सफाई के प्रति अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। रिपोर्ट के मुताबिक 28 में से केवल 9 राज्यों ने अर्बन बायलॉज से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया है। 16 राज्यों ने ग्रामीण उपनियमों को लागू करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 18 राज्य ग्रामीण क्षेत्र ठोस कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग करने की जानकारी नहीं दे सके। वहीं उद्योगों को अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल स्थानीय कचरा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने, बायोगैस और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं और कचरा निपटान गतिविधियों में करने की सलाह दी गई। निर्देश दिया कि वे सीएसआर फंड उसी स्थान पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर खर्च करें, जहां उनका उद्योग स्थित है। उद्योग यह तर्क नहीं दे सकते कि प्रदूषण किसी एक जगह हो रहा है और सीएसआर का योगदान कहीं और दिया जा रहा।
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नहीं हटा 23.34 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा
जून 2026 के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 888 एकड़ में फैली 173 लैंडफिल साइट्स पर करीब 73 लाख टन कचरा जमा था। जिसमें लगभग 688 एकड़ जमीन से कचरा हटाया गया। करीब 200 एकड़ जमीन पर अभी भी कचरा है। जनवरी 2026 की समय-सीमा बीत जाने के बाद भी 35 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई का काम पूरा नहीं हो सका है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 61 डंप साइट की पहचान हुई है। जिनमें लगभग 23.34 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) जमा हुआ है। इसमें से 12.70 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 जिलों में अभी तक विशेष सेल नहीं बने हैं। 784 में से 755 जिला कलेक्टर सीपीसीबी पोर्टल पर मौजूद हैं। देश के 59 प्रतिशत जिलों में विशेष सेल काम कर रहे । 5049 में से 4958 यूएलबी और 701 में से 699 जिला पंचायतें इस प्रणाली से जुड़ चुकी हैं। रिपोर्ट में देश भर की 89102 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने का उल्लेख है। रिपोर्ट के अनुसार 4592 इंटरसेप्शन सिस्टम लगाए गए हैं और नदियों के किनारों और जल निकायों से 21324.69 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया है। 778 नदी खंडों को बहाल करने का काम या तो चल रहा है या काफी हद तक पूरा हो चुका है।
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भारत अब एक अमीर देश लेकिन सफाई परफॉर्मेंस खराब
कोर्ट ने कहा कि भारत अब एक अमीर देश है, लेकिन सफाई के मामले में इसका परफॉर्मेंस खराब है। दूसरे क्षेत्रों में हुई तरक्की सभी स्टेकहोल्डर्स की इस मैनेजेबल लापरवाही के नेगेटिव असर से पूरी तरह बेकार हो जाती है। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि खराब सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे समाज और देश के नजरिए पर असर डालते हैं।
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