MP News: भोपाल में दुकानें सील करने के बजाय टीएनसीपी का कार्यालय होना चाहिए सील, मास्टर प्लान न लाना सरकार की गलती - कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मास्टर प्लान ड्राफ्ट को लेकर बुधवार को भोपाल में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। दुबे ने कहा 21 साल तक मास्टर प्लान नहीं लाना सरकार का अपराध है। लेकिन इसके लिए दुकानदारों को सजा दी जा रही। व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील किए जा रहे। दुबे ने कहा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ्तर सील होना चाहिए न कि दुकानें। अभय दुबे मंगलवार को मास्टर प्लान में आपत्ति की सुनवाई में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। दुबे ने ड्राफ्ट को लेकर उनकी आपत्तियों को सामने रखा। उन्होंने कहा भोपाल में मास्टर प्लान न आने से शहर की सुविधाजनक और स्थानीय खरीदारी की ज़रूरत, जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी मूल ज़रूरत है, नियोजित ढंग से पूरी नहीं हुई। यह पाप और अपराध सरकार का है। असल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ़्तर सील होना चाहिए था। उन्होंने यह भी आपत्ति की कि प्रारूप की कंडिका 15.38 में मौजूदा विकसित आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन के जो प्रावधान रखे गए हैं, उनका वैधानिक अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में है ही नहीं। यह अधिकार नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत है। जिसमें जोनल प्लान बनाकर ऐसी गतिविधियों को भूतलक्षी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट) से नियमित किया जा सकता है।भोपाल विकास योजना की अवधि दिसंबर 2005 में खत्म हो गई थी। तब से शहर उसी पुरानी योजना पर चल रहा । 2009, 2020 और 2023 में प्रारूप बने, लेकिन कोई लागू नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने सिर्फ 15 महीनों के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार करके प्रकाशित कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे अंतिम मंजूरी देने के बजाय लौटा दिया।
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मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित ही नहीं हुआ
दुबे ने कहा राजपत्र में कहा गया है कि 2024 में सर्वेक्षण करके मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र बनाया गया। लेकिन 2024 में न उसका प्रकाशन हुआ, न आपत्तियां मांगी गईं और न उसे अंगीकृत किया गया। बिना सार्वजनिक आधार के बनाए गए प्रस्ताव से मौजूदा निर्माण अनावश्यक रूप से नॉन-कन्फॉर्मिंग घोषित होंगे। 2020 में कांग्रेस सरकार ने कानून में संशोधन करके धारा 17(ट) जोड़ी थी। इसके तहत विकास योजना में नगर विकास स्कीमों की अनंतिम सीमाएं दिखाना अनिवार्य है, फिर भी 2047 के प्रारूप में ये सीमाएं नहीं हैं। 2017 में धारा 34 हटा दी गई। अब आरक्षित भूमि अनिश्चित काल तक बंधी रह सकती है। 2005 की योजना के हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों में कहां, कितना और किस उद्देश्य से बदलाव किया गया है, इसका कोई विवरण प्रकाशित नहीं हुआ।
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प्रमुख मांगें
-दुकानों को सील करने के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर उन्हें नियमित किया जाए।
-मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत प्रकाशित करके अंगीकृत किया जाए और दोबारा प्रकाशित करें।
-नगर विकास स्कीमों की सीमाएं उनके चरणों के साथ दर्शाई जाएं।
- आरक्षित निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र तय हो।
- हरित क्षेत्र में हुए बदलावों का अलग विवरण जारी हो।
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