comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

अजब-गजब: दुनिया के सबसे बड़े महासागर की कुछ ऐसी रोचक बातें, जिनके बारे में जानकर होगी हैरानी

November 27th, 2020 12:28 IST
अजब-गजब: दुनिया के सबसे बड़े महासागर की कुछ ऐसी रोचक बातें, जिनके बारे में जानकर होगी हैरानी

डिजिटल डेस्क। ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में कुल पांच महासागर हैं, जो धरती के 71 फीसदी हिस्से को अपने पानी से ढंके हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह प्रशांत महासागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आपको शायद ही ये पता हो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील यानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है। 

प्रशांत महासागर फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक 9,455 मील चौड़ा और बेरिंग जलडमरूमध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। हालांकि इसका उत्तरी किनारा सिर्फ 36 मील के बेरिंग जलडमरूमध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। इसके इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने की वजह से ही यहां के निवासी, वनस्पति, पशु और इंसानों के रहन-सहन में धरती के अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा बड़ी विभिन्नता है। 

प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फीट है और अधिकतम गहराई लगभग 36,201 फीट है। इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। पूर्वी किनारे पर पर्वतों का क्रम फैला है या समुद्री मैदान बहुत ही संकरे हैं जबकि इसके विपरीत इसके पश्चिमी किनारे पर पर्वत नहीं हैं बल्कि कई द्वीप, खाड़ियां, प्रायद्वीप और डेल्टा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी किनारे पर दुनिया की बड़ी-बड़ी नदियां इसमें गिरती हैं। 

प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजकार है। इसका शीर्ष बेरिंग जलडमरूमध्य पर है, जो घोड़े के खुर की आकृति का है। ज्वार भाटा यहां की मुख्य विशेषता है। इस महासागर की सतह, मुख्य रूप से पश्चिम में, कई बड़ी-बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच (गर्त) प्रमुख है। यह दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर यानी 36,070 फीट है। 

आखिर इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। हालांकि कई भूविज्ञानियों ने इस बात का पता लगाना चाहा कि इस महासागर का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ, लेकिन वो कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं निकाल पाए। ऐसे में इसे रहस्यमय कह सकते हैं। 
 

कमेंट करें
lOVRA
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।