अब 'सुखद' से सुगम होगी आपकी यात्रा, मुसीबतों में मददगार बनेगा App

Sukhad Yatra App And Emergency Number Launched For Highway Users
अब 'सुखद' से सुगम होगी आपकी यात्रा, मुसीबतों में मददगार बनेगा App
अब 'सुखद' से सुगम होगी आपकी यात्रा, मुसीबतों में मददगार बनेगा App

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप उन लोगों के लिए है जो लगातार हाईवे पर वाहन चलाते हैं।  जैसे ही चालक नेशनल हाईवे पर पहुंचता है तो ये ऐप SMS के जरिए टोल प्लाजा पर लगने वाला समय और टोल शुल्क की जानकारी मुहैया कराता है। नए ऐप में यह भी प्रावधान है कि इसमें चालक रोड क्वालिटी की शिकायत भी कर सकते हैं और हाईवे पर किसी एक्सिडेंट की जानकारी या किसी सड़क के खड्ढों की जानकारी भी यहीं दे सकते हैं। इस ऐप के जरिए फास्टैग टैग भी खरीद सकते हैं और आगे उपलब्ध कराई जाने वाली कई सुविधाओं का फायदा भी उठा सकते हैं।
 

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सुखद यात्रा मोबाइल ऐप के नाम से इसे लॉन्च किया गया है और इसे डेवेलप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI ने किया है। नितिन गडकरी का मानना है कि इस मोबाइल ऐप से यात्रियों को अपने यात्रा के अनुभव को साझा करने का मौका मिलेगा, वहीं सड़क मंत्रालय को नेशनल हाईवे पर लोगों को और भी बेहतर सेवा उउपलब्ध कराने का मौका मिलेगा। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस ऐप के साथ ही एक टोल-फ्री इमरजेंसी नंबर 1033 भी लॉन्च किया है। इस नंबर से पूरी हाईवे में कही भी आपातकाल की स्थिति या हाईवे से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी। इसके लिए आथॅरिटी ने कई आपातकालीन सेवाओं को एकत्रित किया है जिसमें एंबुलेंस और टो करने की सेवा आपातकाल की स्थिति में बहुत ही कम समय में दी जा सकेगी।

 

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मंत्रालय ने इसके अलावा कम से कम 1 मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हर राज्य के हर जिले और केंद्र शासित प्रदेशों में खोलने का प्लान बनाया है। इसके निर्माण का उद्देश्य रोजगार निर्माण करना और भारी वाहनों के साथ हल्के वाहनों के ड्राइवर्स की मांग की पूर्ती करना है। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर लागों को जागरुक बनाना और खतरनाक और हानिकारक सामान लाने ले जाने वाले ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो भी एजेंसियां ऐसे सेंटर्स को खोलने में दिलचस्पी रखती हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे जमीन, क्लासरूम, सिम्युलेटर्स आदि उन्हें ही मुहैया करानी होगी। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इसके लिए 1 करोड़ रुपये तक आर्थिक मदद देने की बात कही है और इतनी ही राशि एजेंसी द्वारा लगाने की भी बात कही गई है। 

 

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Created On :   9 March 2018 11:15 AM IST

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