Amravati News: 30 से 43 करोड़ पहुंची लागत पर सरकार ने बिठाई जांच, 90 दिन में आएगी रिपोर्ट
- कोणार्क कंपनी के सफाई ठेके में बड़ा खेल?
- विधान परिषद में खोडके-लिंगाडे के सवालों के बाद जांच के आदेश
Amravati News अमरावती महानगरपालिका के 43 करोड़ रुपए के घनकचरा प्रबंधन एवं सफाई ठेके में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला महाराष्ट्र विधान परिषद के मानसून सत्र में जोरदार ढंग से उठा। विधायक धीरज लिंगाडे और विधायक संजय खोडके ने अलग-अलग माध्यमों से इस मुद्दे को सदन में रखते हुए ठेका प्रक्रिया, भुगतान और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने संभागीय आयुक्त से विभागीय जांच कराने व 90 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह : सदन में बताया गया कि प्रशासक कार्यकाल के दौरान 28 नवंबर 2025 को मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ स्वच्छता कार्य का करार किया गया था। आरोप है कि पूर्व की 30 करोड़ रुपए की निविदा में अधिक कार्य शामिल थे, जबकि नई निविदा में कुछ कार्य कम किए जाने के बावजूद अनुबंध राशि बढ़ाकर 43 करोड़ रुपए कर दी गई। इस बढ़ोतरी को लेकर पारदर्शिता और प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाए गए।
भुगतान और दर वृद्धि पर भी उठे सवाल: सदन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि अनुबंध के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद दर वृद्धि होनी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ही कंपनी को 5 प्रतिशत बढ़ी हुई दरों का लाभ दिया गया। इससे मनपा पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने का आरोप लगाया गया। स्थायी समिति द्वारा भी इस संबंध में आपत्ति दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया।
नए वाहनों की शर्त, लेकिन उपयोग हुए पुराने वाहन : विधायकों ने आरोप लगाया कि करारनामे के अनुसार कंपनी को नए वाहन खरीदकर स्वच्छता कार्य करना था, लेकिन कंपनी ने पुराने और अपर्याप्त वाहनों से ही काम जारी रखा। इसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई और नागरिकों की शिकायतें बढ़ीं। इस विषय पर मनपा की आमसभा में भी आपत्तियां दर्ज की गई थीं।
उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्वीकार किया : उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्वीकार किया कि मामले में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं। उन्होंने संभागीय आयुक्त के माध्यम से संपूर्ण प्रकरण की जांच कराने व 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
