Chandrapur News: जिप स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का संकल्प लें : पालकमंत्री

Chandrapur News विद्यार्थी को केंद्र में रखकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों का यह कर्तव्य है। शिक्षकों को गंभीरता से विचार करते हुए पढ़ाना चाहिए कि इस प्रतिस्पर्धी युग में उनके विद्यार्थी कैसा प्रदर्शन करेंगे।

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आज के दौर में अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में सभी शिक्षकों को अभिभावकों को यह विश्वास दिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए कि जिला परिषद स्कूलों में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य मिल सकता है, ऐसे आदेश राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उइके ने दिए। वे जिलाधिकारी कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, शिक्षा अधिकारी (प्राचार्य) अश्विनी सोनवणे, राजेश पाताले (माध्य), डीन डॉ. मिलिंद कांबले, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे। ऐसा बताते हुए पालकमंत्री डॉ.उइके ने कहा, जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्यों कम हो रही है। शिक्षा विभाग को इन कारणों की जांच कर कदम उठाने चाहिए। विद्यार्थी संख्या बढ़ाने शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। माता-पिता को यह विश्वास दिलाए कि हम उनके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में ‘असर' और ‘नॅस' की पहल पर आधारित प्रयास करने चाहिए। स्कूलों में शिक्षकों की समिति गठित कर अध्यापन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों की शिक्षकों से पड़ताल करे। नये अनुसंधान करें।

आगामी शैक्षणिक वर्ष में स्कूल के पहले दिन विद्यार्थियों का सर्वोत्तम तरीके से स्वागत करने की योजना अभी से बनाए। शैक्षिक पहल के तहत, हर 15 दिन में अभिभावकों की उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण चावड़ी वाचन गतिविधियां आयोजित करें। जिन स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन और बिजली आपूर्ति अक्सर बाधित रहती है, उनके लिए जिला योजना समिति से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। मानव विकास के तहत बसों की उचित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

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