Chandrapur News: चंद्रपुर के जिवती के 14 सीमावर्ती गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करें
- सांसद धानोरकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री यादव से की मांग
Chandrapur News चंद्रपुर ज़िले की जिवती तहसील के 14 सीमावर्ती गांवों के सीमांकन और भूमि अभिलेखों का दशकों से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझने वाला है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मंगलवार, 5 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को बताया कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद इन गांवों का आधिकारिक सीमांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस संबंध में समन्वय स्थापित कर तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। इससे इन गांवों के विकास और ग्रामीणों के अधिकारों का मार्ग प्रशस्त होगा। सांसद धानोरकर ने जिवती तहसील की 8649.809 हेक्टेयर भूमि को विवादित वन क्षेत्र से बाहर करने की मांग की है। पिछले कई वर्षों से गलत पंजीयन के कारण वन क्षेत्र मानी जा रही इन ज़मीनों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उप वनसंरक्षक और तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट से यह सिद्ध हो चुका है कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं है, फिर भी प्रस्ताव अभी लंबित है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
14 गांवों के मुद्दों के साथ-साथ वन भूमि से जुड़े मुद्दों का समाधान केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही हो सकता है, इसलिए सांसद प्रतिभा धानोरकर ने केंद्र से इन मुद्दों में हस्तक्षेप करके इनका तुरंत समाधान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मंत्री ने दोनों गंभीर मुद्दों का जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इस बैठक में जिवती के कांग्रेस नेता सुग्रीव गोतावले, तिरुपति पोले, सीताराम मडावी, दत्ता गायकवाड़, चंद्रकांत बिरहाड़े और बंडू राठौड़ भी उपस्थित थे। उम्मीद जताई गई कि सांसद धानोरकर के इन प्रयासों से दोनों मुद्दों पर जल्द ही सकारात्मक समाधान निकलेगा।
