Jabalpur News: सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी, कंज्यूमर को झेलनी होगी आर्थिक मार
Jabalpur News: शहर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा आम घरेलू उपभोक्ताओं पर एक और बोझ थोपा जा रहा है। बड़ी संख्या में घरेलू एवं गैर-घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का लोड कंपनी द्वारा बिना किसी अनुमति, सहमति या विधिवत एग्रीमेंट के मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया है। कंपनी के नियमों में स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि किसी उपभोक्ता को अपना लोड बढ़ाना या घटाना हो तो इसके लिए आवेदन करना और नया एग्रीमेंट करना आवश्यक है, लेकिन इन नियमों को दरकिनार करते हुए जिन उपभोक्ताओं का लोड दो किलोवाॅट था उन्हें तीन किलोवाॅट कर दिया गया और जिनका लोड तीन किलोवाॅट था, उनका लोड चार से पांच किलोवाॅट तक बढ़ा दिया गया है।
लोड बढ़ने का बिल भी उपभोक्ता भरेंगे
उपभोक्ताओं की बिना जानकारी के किए गए इस अनधिकृत लोड वृद्धि की राशि भी उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में जोड़ दी गई है, जिससे आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। यह केवल कंपनी के नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का खुला हनन भी है। बिना किसी लिखित सहमति और बिना एग्रीमेंट के लोड बढ़ाकर अतिरिक्त वसूली करना पूर्णतः अनुचित और गैरकानूनी भी है।
सारा खेल ट्रांसफाॅर्मर बदलने का
जानकारों की मानें तो बिजली का लोड बढ़ाने के पीछे का कारण है, एरिया में विद्युत लोड चेक किया जाता है, जिसके आधार पर पुराने ट्रांसफाॅर्मरों को बदलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने फायदे के लिए ट्रांसफाॅर्मर बदलने की जगह उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रहे हैं।
करमचंद फीडर में सबसे ज्यादा मनमानी
वैसे तो मर्जी से लोड बढ़ाने का काम शहर के हर संभाग में किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी पश्चिम संभाग के करमचंद फीडर में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस फीडर में शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक और घरेलू उपभोक्ताओं का क्षेत्र शामिल है, लेकिन फीडर की जिम्मेदारी रखने वाले अधिकारी मीटर वाचकों को लोड बढ़ाने के लिए हर दिन दबाव देते हैं। जिन घरेलू उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया, उनमें तो कई ऐसे भी हैं जिनके घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर जैसे ज्यादा बिजली खींचने वाले उपकरण तक नहीं हैं। इसके बावजूद उनका लोड 4 किलोवॉट कर दिया गया। इस संबंध में जब एई जितेन्द्र चौकसे से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि यह कार्य सर्वे के आधार पर नियमों के तहत किया जा रहा है।
