Jabalpur News: शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्तिकर की वसूली अवैधानिक, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शासकीय औद्योगिक क्षेत्र अधारताल एवं रिछाई के उद्योगपतियों की संयुक्त बैठक महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभागार में सोमवार की शाम आयोजित हुई। बैठक में चैम्बर के साथ महाकौशल उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती एवं प्लास्टिक उद्योग संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि औद्योगिक इकाइयों का स्वामित्व प्रदेश शासन के उद्योग विभाग का होने की वजह से उद्योगपतियों के द्वारा सम्पत्तिकर भुगतान नहीं किया जाएगा, साथ ही नगर निगम के द्वारा कुछ उद्योगपतियों से सम्पत्तिकर वसूल लिया गया है, उन्हें राशि वापस दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

यदि नगर निगम द्वारा अवांछनीय कार्यवाही की जाती है तो एकजुट हो कर जबलपुर बंद किया जायेगा एवं अवश्यकता पड़ी तो सभी उद्योगों की चाबी शासन को सौंप दी जाएगी। कार्यरत कर्मचारी एवं बैंक लोन की जिम्मेदारी शासन की होगी।

बैठक में मुख्य अतिथि केे रूप में उपस्थित उद्योगपति डॉ. कैलाश गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों पर अधिनियम अनुसार कोई भी सम्पत्तिकर की देयता नहीं बनती है। इस दौरान रवि गुप्ता, अखिल मिश्र, डी.आर. जैसवानी, शंकर नाग्देव, मनीष पटेल, हेमराज अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, निशित जैन, केवल सवलानी सहित बड़ी संख्या मेंं उद्योगपति उपस्थित रहे।