Jabalpur News: आकार बढ़ाने के चक्कर में अटक कर रह गया फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट
Jabalpur News: अधारताल बिरसा मुंडा तिराहे पर एक फ्लाईओवर 4 साल पहले स्वीकृत किया गया। यह सेतु बंधन योजना में स्वीकृत प्रस्ताव था पर इसका आकार बढ़ाने के चक्कर में बीते कई सालों से पूरा प्रोजेक्ट ही अटका हुआ है। पहले इस प्रस्तावित फ्लाईओवर को अधारताल थाने के नजदीक से तिराहे को क्राॅस करते हुए लगभग एक किलोमीटर के दायरे में रद्दी चौकी की ओर बनना था। इसकी डीपीआर स्वीकृत हो गई। इसकी निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन तय कर दी गई।
निर्माण एजेंसी तय होने के बाद इसके कद को लगभग एक किलोमीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दिया गया। बीच में लोक निर्माण सेतु को इसमें एंट्री दे दी गई। इस तरह एमपीआरडीसी व लोक निर्माण सेतु के बीच में प्रोजेक्ट उलझ कर रह गया। कई सालों के बाद भी फिलहाल यह बनना कब से शुरू होगा कुछ तय नहीं हो पा रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर एमपीआरडीसी के डीएम राकेश मोरे कहते हैं कि संभव है कि यह प्रोजेक्ट अब लोक निर्माण सेतु खुद बनाएगा। इसको लेकर आगे की प्रोसेस मंत्रालय स्तर पर ही होनी है।
क्यों जरूरी है यहां फ्लाईओवर बनना
शहर के उत्तरी हिस्से की ओर अधारताल तिराहा ट्रैफिक के नजरिए से सबसे अहम एरिया है। इसमें सिहोरा, पनागर व कटनी की ओर से वाहनों का दबाव तो है, साथ ही शोभापुर होते हुए रांझी के हिस्से को भी यह शहर के उत्तरी हिस्से से जोड़ता है। इस तिराहे पर सुबह से लेकर शाम और रात तक हैवी ट्रैफिक होता है। तिराहा चौड़ा है और आकार में बड़ा है, लेकिन हर तरफ बढ़ते अतिक्रमण, वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की जटिलता की वजह से इसको पार करते हुए एक फ्लाईओवर बनाने की मांग सालों से की जा रही है। कई तरह की समस्याओं के चलते यहां फ्लाईओवर बनाने का निर्णय तो लिया गया पर अधिकारियों के रुचि न लेने से मामला अटक हुआ है।
एक नजर इस पर
{ और शहरों में सेतु बंधन योजना के प्रोजेक्ट में काम चालू।
{ अधारताल तिराहे का फ्लाईओवर लेकिन अब भी कागजों में।
{ कई बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है पर भोपाल से कोई रिप्लाई नहीं।
{ अब प्रोजेक्ट स्वीकृत भी होता है तो बनने में 2 से 3 साल का वक्त।
{ आकार बढ़ने पर 180 करोड़ खर्च होंगे इस फ्लाई ओवर निर्माण में।
अब बनाएगा कौन यह तय नहीं हो रहा | जानकारों का कहना है कि इस फ्लाईओवर को मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन बनाएगा या लोक निर्माण ब्रिज शाखा विभाग बनाएगा, यह अभी तय नहीं हो सका है। यह फ्लाईओवर जल्द बने इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है पर मंत्रालय इस पर कई सालों के बीतने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। अब भी मामला एजेंसी तय होने काे लेकर उलझा हुआ है। बहरहाल अभी तय नहीं है कि इस रोड का उपयोग करने वाले राहगीरों को और कितने दिन परेशानी उठानी पड़ेगी।
