Jabalpur News: जिम्मेदार सोते रहे और ग्रीन कॉरिडोर के लिए छोड़ी गई जगह पर बस गई बस्ती
- लापरवाही: कृषि उपज मंडी के सामने आरक्षित जगह पर हो गए अवैध कब्जे
- सौंदर्यीकरण की योजनाएं तो बनाई गईं पर कागजों में हो गईं दफन
Jabalpur News: दशकों से शहर के उत्थान की बातें हो रही हैं। साैंदर्यीकरण की योजनाएं बनती हैं और कागजों में दफन हो जाती हैं। कृषि उपज मंडी से ग्रीन सिटी को जोड़ने वाली सड़क को हरा-भरा करने की एक ऐसी ही योजना दो दशक बाद भी अमल में नहीं आ पाई। हैरानी की बात यह है कि सड़क किनारे खाली पड़ी इस अच्छी खासी आरक्षित जगह पर अब पूरी अवैध बस्ती आबाद हो चुकी है। शिकायतों के बावजूद कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि इस बस्ती को विस्थापित करने के साथ यहां पौधा राेपण किया जाना चाहिए।
कृषि उपज मंडी निवासी आरके जाधव व संचार नगर निवासी बीके वैद्य ने बताया कि कृषि मंडी मोड़ से मनमोहन नगर गार्डन होते हुए माढ़ोताल तालाब तक की सड़क के किनारे की खाली जगह को ग्रीन कॉरिडोर के लिए आरक्षित किया गया था। लगभग बीस साल पहले नगर निगम ने यहां पौधे लगाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन बाद में पर्यावरण हित से जुड़ी इस बेहतरीन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
कब्जों के कारण संकीर्ण हो गई सड़क,यातायात हो रहा प्रभावित
कृषि उपज मंडी के सामने की सड़क आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों को शहर से जोड़ती है। यहां से कसौंधन नगर, ग्रीन सिटी, अम्बेडकर नगर, मनमोहन नगर, संचार नगर, साईं कॉलोनी और कृष्णा नगर समेत अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग आवागमन करते हैं। अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो गई है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यदि सड़क चौड़ी हो जाए, तो लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है। इसके लिए गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए।
नशाखोरों का जमावड़ा, लोग त्रस्त
कृषि उपज मंडी की सामने वाली सड़क पर दिन भर नशाखोरों का जमावड़ा लगा रहता है, जो स्थानीय निवासियों व राहगीरों के साथ भी अभद्रता करते है। यहां पर पुलिस की गश्त तक नहीं होती। इसके कारण लोग परेशान हैं। इसके बाद भी यहां पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है।
क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक मामले
यहां पर अवैध रूप से बनी बस्ती में रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के युवक आसपास के क्षेत्रों में चोरी, लूट और अन्य अपराध कर रहे हैं। इसके कारण पूरे क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बस्ती के विस्थापन से ही अपराधों पर भी अंकुश लग पाएगा।
कृषि उपज मंडी से ग्रीन सिटी तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण कराया जाएगा। यहां ग्रीन कॉरिडोर से अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
-मनीष तड़से, प्रभारी अतिक्रमण शाखा
