मंत्रिमंडल की मंजूरी : मुंबई की 150 हाउसिंग सोसाइटियों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ- अजित पवार ने स्वागत

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। मुंबई की 150 हाउसिंग सोसाइटियों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सहकारी गृहनिर्माण योजना की इमारतों के पुनर्विकास के लिए नई नीति को मंजूरी दी। इससे मुंबई, पुणे और नाशिक में पिछड़े वर्ग की गृहनिर्माण संस्थाओं में रहने वाले लोगों को नए घर उपलब्ध हो सकेंगे। इन इमारतों के पुनर्विकास के बारे में पहले जारी किए गए सभी शासनादेश रद्द हो गए हैं। अब इनका पुनर्विकास नई नीति के अनुसार होगा। पुनर्विकास उन गृहनिर्माण संस्थाओं का होगा, जिनके मूल सदस्य पिछड़े वर्ग के 90 प्रतिशत और गैर-पिछड़े वर्ग के 10 प्रतिशत होंगे। पुनर्विकास के बाद बनने वाले अतिरिक्त घरों का आवंटन 20-80 प्रतिशत के अनुपात में होगा। पिछड़ा वर्ग को 20 प्रतिशत और गैर-पिछड़ा वर्ग को 80 प्रतिशत नए घर आवंटित किए जाएंगे। पुनर्विकास के लिए प्राप्त होने वाले सभी प्रस्ताव म्हाडा के जरिए राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं की इमारतों का निर्माण हुए 55 से 60 साल बीत चुके हैं। इनमें से अधिकांश इमारतें जर्जर और खतरनाक हो गई हैं।

अजित पवार ने उठाया था मुद्दा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने बजट सत्र में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी दिया था। अजित पवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नई नीति से मुंबई की 150 और राज्य की चार हजार से अधिक पिछड़ा वर्ग सहकारी गृहनिर्माण योजना की इमारतों का पुनर्विकास होगा। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन गृहनिर्माण संस्थाओं के पुनर्विकास के लिए एक समिति बनाई थी। लेकिन कोविड संकट के कारण समिति कामकाज नहीं कर पाई थी।

अजित पवार के अनुसार, मुंबई के विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर में 38 से अधिक पिछड़ावर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं में लगभग 1,600 परिवार रहते हैं।