मुंबई- पुणे समेत 7 महानगरों में बाढ़ के खतरे को कम करने 2500 करोड़ की योजना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जरुरी ढांचे और मौजूदा व्यवस्था और तंत्र को मजबूत करने के लिए 8000 करोड़ से अधिक राशि की तीन योजनाओं की घोषणा की है। इसमें राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण, शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के अलावा राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यहां विज्ञान भवन में आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इन योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये, शहरों में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों, जिनमें मुंबई, पुणे, चुन्नई, कोलकाता, बेगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 2500 करोड़ की योजना चलाई जाएंगी। इससे बाढ़ से निपटने की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। तीसरी भूस्खलन शमन के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 825 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना शुरु की जाएगी।