बॉम्बे हाई कोर्ट: बेस्ट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के करोड़ों रुपए की ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान में देरी चिंताजनक

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के करोड़ों रुपए की ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान में देरी को चिंताजनक बताया। अदालत ने कहा कि यह देरी बेस्ट जैसी सबसे सफल और प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थाओं में से एक की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह से अनदेखी और अनिच्छा को दिखाती है। बेस्ट सबसे बड़े नगर निगमों (बीएमसी) में से एक के दायरे में आती है। ऐसे में बेस्ट के अधिकारी "आर्थिक तंगी का बहाना’ नहीं बना सकते।

न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साठे की पीठ ने बेस्ट कर्मचारियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करोड़ों रुपए की ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान में हुई देरी काफी परेशान करने वाली है। पीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बाकी बकाया राशि को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि अगर बिना किसी ठोस वजह के और किसी कर्मचारी की गलती के बिना रिटायरमेंट के बाद भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह बेस्ट के जनरल मैनेजर और अधिकारियों को "कर्तव्य में लापरवाही और कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पैसे पाने के संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 और 14 के तहत गारंटीकृत) के उल्लंघन’ के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। बेस्ट दो महीने के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 82 करोड़ रुपए का भुगतान करे।