अवसर: चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण से सालाना 4 हजार ओबीसी वर्ग के चिकित्सक हो रहे तैयार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी को विशेष आरक्षण का उल्लेख करते हुए केंद्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी के लिए भरपूर अवसर है। चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण से सालाना 4 हजार ओबीसी वर्ग के चिकित्सक तैयार हो रहे हैं। इनके अलावा ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक मामले में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अहीर ने यह भी कहा-ओबीसी में भी सामाजिक प्रताड़ना के मामले कम नहीं है। राज्यों की ओबीसी सूची में धर्म या वर्ग विशेष को अधिक लाभ दिलाने की शिकायत मिलती रही है। शिकायतों के आधार पर केंद्रीय ओबीसी आयोग राज्यों की ओबीसी सूची की पड़ताल करेगा। शनिवार को अहीर ने दैनिक भास्कर के संपादकीय विभाग के सहयोगियों से चर्चा की। उन्होंने आयोग की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत 2021-22 में चिकित्सा शिक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी व 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है। अहीर ने कहा-आयोग की माध्यम से ओबीसी कल्याण की योजनाओं की निगरानी की जाती है। राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण का अधिकार राज्य सरकारों को हैं। केंद्रीय ओबीसी आयोग में तय मानकों के आधार पर जातियों का समावेश किया जाता है। शिकायत व सुझाव के आधार पर केंद्रीय ओबीसी सूची में संशोधन होता है। ओबीसी विद्यार्थी संघ लोकसेवा आयोग की शिक्षा के लिए भी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अहीर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं थी। ओबीसी के लिए नान क्रिमिलियर प्रमाणपत्र के विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ा। अब भी करीब 300 विद्यार्थी को संघ लोकसेवा आयोग की शिक्षा में आरक्षण के तहत सहूलियत पाने के लिए नान क्रिमिलियर प्रमाणपत्र की दरकार है।

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यह भी कहा

-जातीय जनगणना पर सभी राजनीतिक दल सहमत है। 2011 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने लोकसभा में जातीय जनगणना संबंधी प्रस्ताव रखा था।

-महाराष्ट्र की ओबीसी सूची में शामिल 12 जातीयों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। 16 अक्टूबर को इस विषय पर सुनवाई होगी।

-पश्चिम बंगाल की 179 ओबीसी जातियों में 118 मुस्लिम पाए गए। कर्नाटक की ओबीसी सूची में केवल मुस्लिम समुदाय की 61 जातियां है। ओबीसी में सूची में गड़बड़ी के मामलों की पड़ताल की जाएगी। कानूनी सलाह ली जा रही है।

-केंद्रीय ओबीसी आयोग के पास 20 प्रतिशत मामले सामाजिक प्रताड़ना के आ रहे हैं। जमीन पर कब्जा, मारपीट कर संपति से वंचित करना, मकान पर कब्जा करना जैसे अधिकतर मामले उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा के हैं।

कोल घोटाले में रिकवरी का रिकार्ड

अहीर ने कहा कि कोल घोटाले में रिकवरी का रिकार्ड बना है। उनके आरोपाें की जांच कर सरकार ने 208 कोल ब्लाक रद्द किए थे। उनमें से 60 से 65 ब्लाक की नीलामी से सरकार को 9 लाख करोड रुपय का लाभ मिला है। रायल्टी भी मिल रही है। चंद्रपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा-मैं पिछली बार जीतने के लिए ही पराजित हुआ था।