सदन: बीड भूमि मुआवजा घोटाले में अवैध राशि होगी वसूल, यवतमाल में जीपीएफ रसीद मामले में अधिकारी निलंबित, कांग्रेस विधायक साजिद को पुलिस सुरक्षा

Mumbai News. राज्य के बीड जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण में हुए कथित अनियमितता मामले में अवैध रूप से वितरित 73 करोड़ रुपए की राशि की वसूल की जाएगी। यह जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरूवार को विधानसभा में दी। विधायक काशीनाथ दाते द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री बावनकुले ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े आदेशों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने तबादले के बाद पुरानी तारीख दर्ज कर उनके नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए फर्जी आदेश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी को 7 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि कुल 154 मूल मामलों में भूमि अधिग्रहण मुआवजे की राशि 68.58 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आदेशों के जरिए 310 करोड़ रुपए कर दी गई। इनमें से 73 करोड़ रुपये बीड के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के माध्यम से संबंधित भू धारकों को वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि संबंधित तत्कालीन जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और एनएचएआई की ओर से अवैध रूप से वितरित 73 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

यवतमाल में शिक्षकों को जीपीएफ रसीद नहीं देने के मामले में अधिकारी निलंबित

यवतमाल के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की रसीद नहीं देने के मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर ने यह घोषणा की। गुरुवार को प्रश्नकाल में निर्दलीय विधायक किरण सरनाईक और शिवसेना (शिंदे) की विधायक भावना गवली ने शिक्षकों को रसीद नहीं मिलने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में भोयर ने बताया कि यवतमाल में 3012 जीपीएफ धारक शिक्षक हैं। जिसमें से अभी तक 1558 शिक्षकों को दिया गया है। जबकि 1454 शिक्षकों को जीपीएफ रसीद प्रदान की जाएगी। भोयर ने कहा कि दूसरे जिलों में भी जीपीएफ की रसीद उपलब्ध कराने को लेकर शिविर आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस विधायक साजिद खान को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी

राज्य सरकार की तरफ से अकोला पश्चिम सीट कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने यह आश्वासन दिया। गुरुवार को सदन में कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने लारेंस बिश्नोई गैंग का ऑपरेटर शुभम लोणकर के द्वारा विधायक साजिद को रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी देने का मुद्दा उठाया। जगताप ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार धमकी मिलने के बाद 18 मार्च 2026 को विधान परिषद में ही विधायक साजिद को पुलिस सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था। लेकिन उन्हें अभी तक पुलिस सुरक्षा नहीं मिली है। इसके जवाब में कदम ने कहा कि विधायक साजिद को तत्काल पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

साकीनाका मैनहोल हादसा विधानसभा में गूंजा: बैरिकेडिंग नहीं करने को बताया लापरवाही

अंधेरी के साकीनाका इलाके में बीएमसी के खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठा। नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने सदन में बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में मैनहोल पर जाली लगाने के दौरान ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। मिसाल ने कहा कि मानसून से पहले बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी वार्ड अधिकारियों को बिना जाली वाले मैनहोल पर जाली लगाने के निर्देश दिए थे। संबंधित मैनहोल पर भी गुरुवार को जाली लगाने का काम शुरू किया गया था। इसी दौरान ठेकेदार ने जाली लगाने के लिए मैनहोल का ढक्कन हटाया, तभी असलम नामक व्यक्ति उसमें गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। माधुरी मिसाल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि जाली लगाने के दौरान ठेकेदार ने मैनहोल के आसपास बैरिकेडिंग नहीं की थी। इसे गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में 4 मनपा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिसाल ने कहा कि सभी वार्ड के अधिकारियों को आदेश दिया गया है सभी मैनहोल पर जाली लगाने का काम जल्द पूरा किया जाए।