बॉम्बे हाईकोर्ट कहा- सरकार में बदलाव के बाद सामाजिक नीति में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार में बदलाव के बाद सामाजिक नीति में बदलाव, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अदालत नहीं सरकार के आदेश को रद्द करने से इंकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने एकनाथ शिंदे की सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करने के पिछले साल दिसंबर के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने वर्तमान सरकार के फैसले को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली रामहरि दगड़ू शिंदे, जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर और किशोर मेधे की याचिका खारिज कर दी.

अभ्यंकर आयोग के अध्यक्ष थे और अन्य दो आयोग सदस्य थे। उन्हें 2021 में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि हर बार सरकार में बदलाव होता है, सत्तारूढ़ व्यवस्था के समर्थकों को समायोजित करने के लिए प्रशासन में बदलाव किए जाते हैं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पदों पर बने रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश को मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है।सरकार में बदलाव के बाद सामाजिक नीति में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बदलाव को मनमाना नहीं माना जा सकता है।

आयोग न तो वैधानिक था और न ही संविधान के किसी प्रावधान द्वारा अनिवार्य था। इसलिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का कोई वैधानिक आधार नहीं था। याचिकाकर्ताओं को बिना किसी चयन प्रक्रिया का पालन किए या आम जनता से आवेदन आमंत्रित किए बिना सरकार के विवेकाधिकार पर नामित किया गया था। इस तरह की नियुक्ति को सरकार की खुशी के तहत माना जाना चाहिए। वास्तव में आयोग का अस्तित्व ही सरकार की खुशी में है।

आयोग की स्थापना एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई है। इस प्रकार एक कार्यकारी आदेश से इसे समाप्त भी किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद आदिवासी उप-योजना परियोजनाओं में 29 परियोजना स्तरीय (योजना समीक्षा) समितियों में नियुक्त 197 अध्यक्षों और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।