सदन: उल्हास नदी किनारे अतिक्रमण करने वाली संस्था को 10 करोड़ का दंड, सीसीटीवी कंट्रोल के लिए बनेगी एसओपी

Mumbai News. बदलापुर में उल्हास नदी के किनारे को अवैध रूप से पाटकर अतिक्रमण करने वाली संस्था वाली सत्संग संस्था को राजस्व विभाग ने 10 करोड़ 16 लाख 17 हजार 141 रुपए का दंड लगाया है। यह संस्था को एक महीने में दंड राशि नहीं भर पाई है। लेकिन अब अगले एक महीने में संस्था से दंड वसूल लिया जाएगा। यदि संस्था ने दंड नहीं भरा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। मंगलवार को प्रश्नकाल में शिवसेना (उद्धव) के सदस्य अनिल परब ने बदलापुर में उल्हास और वालधुनी नदी किनारे को पाटने अतिक्रमण किए जाने के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में बावनकुले ने कहा कि बदलापुर में संस्था की ओर से सत्संग आयोजित किया जाता था। इस संस्था की दस हेक्टर खेत जमीन है। लेकिन सत्संग के दौरान खेत में पानी आ जाता था। इसलिए संस्था ने जमीन से मिट्टी निकालकर बिना अनुमति उसको पहले नदी किनारे डाल दिया है। फिर खेत जमीन में पानी आने से रोकने के लिए नदी किनारे बांध बनाने की कोशिश की। जिसके बाद 3 पोकलेन मशीन जब्त करके मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब संस्था चालक अथवा नदी किनारे उत्खनन करने वाले लोगों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा।

नदियों की ब्लू लाइन का होगा सर्वेक्षण

सदन में कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील के सवाल पर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर के सभी नदियों का रेड और ब्लू लाइन सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई समेत राज्य भर में राजस्व विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सदन में भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने दहिसर के गणपत पाटील नगर में जमीन पाटकर अतिक्रमण किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर बावनकुले ने कहा कि मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी अगले 3 दिनों में जांच करके कार्रवाई करेंगे।

अवैध गौण खनिज उत्खनन के लिए कार्रवाई करेंगे दो विभाग

प्रदेश में अवैध रूप से बालू, रेती सहित अन्य गौण खनिज उत्खनन के मामले में अब राजस्व विभाग और गृह विभाग दोनों विभागों के जरिए कार्रवाई की जाएगी। इससे राजस्व विभाग दंड वसूल कर सकेगा। जबकि गृह विभाग मामला दर्ज करेगा। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान बावनकुले ने कहा कि अभी तक अवैध गौण खनिज उत्खनन के मामले में राजस्व विभाग दंड की कार्रवाई करता था तो गृह विभाग कार्रवाई नहीं करता था। अगर गृह विभाग की कार्रवाई होती थी तो राजस्व विभाग कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध गौण खनिज उत्खनन के मामले में राजस्व और गृह दोनों विभागों के जरिए कार्रवाई करने के लिए मंजूरी है। इससे संबंधित आदेश भी जल्द जारी किया जाएगा।

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स्कूल इमारतों के फायर ऑडिट को लेकर सरकार सख्त, कड़े कदम उठाए जाएंगे -माधुरी मिसाल

उधर कुर्ला पश्चिम स्थित 'रंगून जायका' होटल में हाल ही में लगी भीषण आग की घटना के बाद मुंबई शहर में अग्नि सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य की नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने मंगलवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि शहर के सभी स्कूल इमारतों और व्यावसायिक संस्थानों का फायर ऑडिट कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यह मुद्दा सदस्य मंगेश कुडालकर ने उठाया। मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले महानगर में ऊंची इमारतें, होटल्स, स्कूल्स और बाजारों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन अति आवश्यक है। कुर्ला की आग की घटना से यह स्पष्ट होता है कि कुछ संस्थानों में लापरवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि 'रंगून जायका' होटल में लगी आग की वजह खराब विद्युत व्यवस्था थी। इसके अलावा होटल के पास कोई स्वास्थ्य लाइसेंस, फायर एनओसी नहीं थी। इस मामले में मुंबई महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने होटल को नोटिस जारी किया है। राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक इमारतों की सख्त फायर ऑडिट की जाएगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य में लगे सभी सीसीटीवी का कंट्रोल गृह विभाग के पास हो इसको लेकर एसओपी बनाएगी सरकार- फड़णवीस

वहीं राज्य भर में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर पिछले काफी समय से उनके रखरखाव और उनके कंट्रोल करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य प्रशांत ठाकुर द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार राज्य भर में लगे सभी सीसीटीवी का कंट्रोल गृह विभाग के पास हो, इसको लेकर एक एसओपी बनाने जा रही है। फडणवीस ने कहा कि सीसीटीवी के रखरखाव और मरम्मत करने में लापरवाही बरती जा रही है। इसी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी बनाने का फैसला किया है। फडणवीस ने यह भी स्वीकार किया कि रायगड और रत्नागिरी जिलों में कुल 357 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 116 सीसीटीवी बंद हो गए हैं।

फड़णवीस ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ज्यादातर जगहों पर उन्हें गृह विभाग द्वारा नहीं लगाया गया है। जिसके चलते उनकी मरम्मत और रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उचित रखरखाव नहीं होने के कारण ये कैमरे अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। इसके चलते ही राज्य सरकार एक विस्तृत कार्य योजना (एसओपी) तैयार करने जा रही है। जिसमें यह तय किया जाएगा कि कैमरे कहां और कैसे लगाए गए हैं और उनका रखरखाव किस तरह से किया जाए। फडणवीस ने कहा कि सीसीटीवी का नियंत्रण गृह विभाग के पास होना चाहिए, यही कारण है कि हमने एसओपी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जो कैमरे सीएसआर फंड के तहत लगे हैं, वह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें दूसरी एजेंसियों ने लगाया है उनकी हालत खराब है। भाजपा सदस्य प्रशांत ठाकुर ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की, जिन्होंने सीसीटीवी के कैमरे तो लगा दिए लेकिन उनका रखरखाव नहीं किया। जबकि सरकार से उन्होंने पूरा फंड हासिल कर लिया।

रायगड और रत्नागिरी में 116 सीसीटीवी बंद पड़े

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि रायगड में डीपीडीसी और सीएसआर फंड के तहत कुल 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 221 काम कर रहे हैं, जबकि 79 बंद हो गए हैं। वहीं रत्नागिरी में डीपीडीसी फंड से 57 कैमरे लगाए गए, जिसमें से 37 बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी फंड से जिन कैमरों को लगाया गया है, उन कंपनियों पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई करने की प्रक्रिया स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।