विधानसभा: मुंबई में प्रति दिन 794 वाहनों का रजिस्ट्रेशन, बीमा कंपनियों का दस हजार करोड़ मुनाफा

मुंबई में प्रति दिन 794 वाहनों का रजिस्ट्रेशन, बीमा कंपनियों का दस हजार करोड़ मुनाफा
  • ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए चहल समिति गठित
  • बीमा कंपनियों ने कमा लिया दस हजार करोड़ का मुनाफा, विप में कृषि मंत्री कोकाटे ने दी जानकारी
  • आरोप - राज्य सरकार मछुआरों को उजाड़ने की साजिश रच रही है- असलम शेख

Mumbai News. प्रदेश में अभी तक लगभग 4 करोड़ 94 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। मुंबई में प्रति दिन 794 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी। सामंत ने कहा कि नए वाहनों के सड़कों पर आने से ट्रैफिक जाम होता है। इसलिए ट्रैफिक जाम और परिवहन की अन्य समस्या से निपटने के लिए राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। यह समिति 20 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी।मंगलवार को सदन में निर्दलीय सदस्य सत्यजीत तांबे ने आधे-घंटे की चर्चा के जरिए मुंबई, पुणे समेत राज्य के महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा उठाया। तांबे ने कहा कि मुंबई में 18 प्रतिशत ट्रैफिक सिग्नल निरुपयोगी हो चुके हैं। शहरों में राहगीरों को फुटपाथ पर चलना दूभर हो गया है। इसके जवाब में सामंत ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में 393.73 किमी, पुणे में 136.42 किमी और नागपुर में 83.82 किमी मेट्रो परियोजना का काम शुरू है। इन सभी परियोजनाओं का काम पूरा होने के बाद मेट्रो में 1 करोड़ 50 लाख यात्री सफर करेंगे। मेट्रो का काम पूरा होने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। वहीं वसई-विरार तक मेट्रो परियोजना पहुंचाने का लक्ष्य है। शहरों में रिंग रोड बनाए जा रहे हैं। कई मनपा को शहरों में सुबह 7 से रात को 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। सामंत ने कहा कि गाड़ी पार्किंग होने के बावजूद कई जगहों पर चलान काटने की शिकायतें मिली हैं।

बीमा कंपनियों ने कमा लिया दस हजार करोड़ का मुनाफा, विप में कृषि मंत्री कोकाटे ने दी जानकारी

प्रदेश में एक रुपए की फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने दस हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इसलिए सरकार ने एक रुपए की फसल बीमा को बंद करके संशोधित नई फसल बीमा योजना लागू करने का फैसला लिया है। मंगलवार को प्रश्नकाल में विधान परिषद में राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने यह जानकारी दी। कोकाटे ने बताया कि बीमा के लिए खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी की फसलों के लिए 1.50 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत किस्त देना पड़ता है। सदन में भाजपा सदस्य रणजीत सिंह मोहिते-पाटील ने फसल बीमा को लेकर सवाल पूछा था। एक सवाल के जवाब में कोकाटे ने कहा कि सरकार स्वयं बीमा कंपनी शुरू नहीं करेगी।

राज्य सरकार मछुआरों को उजाड़ने की साजिश रच रही है- असलम शेख ने उठाया मुद्दा

मुंबई का मूल निवासी मछुआरा समाज होते हुए भी क्रॉफर्ड मार्केट स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मंडी से मछुआरों को हटाकर इस जमीन को एक बिल्डर के हवाले कर दिया गया है। क्या सरकार मछुआरे भाइयों को मुंबई से उजाड़ने की साजिश रच रही है? इस तरह के आरोप लगाते हुए विधायक असलम शेख ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। शेख ने कहा कि मछुआरा समाज जो कि इस भूमि का मूल निवासी है, उसकी मछली मंडियों के परमिट रद्द किए जा रहे हैं। शेख ने कहा कि पिछले करीब 50 वर्षों से मछली व्यापार का मुख्य केंद्र रही छत्रपति शिवाजी महाराज मंडी में हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है। इस मंडी में कोकण की पूरी समुद्री पट्टी वसई, वर्सोवा, रायगड, रत्नागिरी से लेकर मालवण तक के मछुआरे अपनी मछलियां यहां बेचने के लिए आते हैं। असलम ने कहा कि इस जमीन को मछुआरा समाज ने 400 करोड़ रुपये में 30 साल की लीज पर लेने की इच्छा जताई थी। फिर भी इस जमीन का आरक्षण रद्द कर एक निजी बिल्डर को यह जमीन 30 साल के लिए 369 करोड़ रुपये में और अगले 30 साल के लिए मात्र 1 से 1001 रुपये के बीच किराए पर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मछुआरों की मंडी को बिल्डर को दे दिया जाएगा तो मछुआरे भी किसानों की तरह रोजगार नहीं होने के चलते आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीर विचार करने की जरुरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर सरकार से उचित फैसला लेने के आदेश दिए हैं।

Created On :   15 July 2025 9:36 PM IST

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