बयान से हलचल: पार्थ पवार के वीएसआर विमान में सफर करने पर अंजली दमानिया ने उठाए सवाल, बना गंभीर मुद्दा
- कंपनी के विमान में पिता की मौत हुई
- उसी कंपनी के विमान में बेटे का सफर करना गंभीर मुद्दा
Mumbai News. सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में एक खुलासा करके हलचल पैदा कर दी है। दमानिया ने आरोप लगाया कि जिस विमान कंपनी वीएसआर के एक हादसे में तीन महीने पहले राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हुई थी, उसी कंपनी के विमान में पार्थ पवार का सफर करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि अजित की दुर्घटना के बाद संबंधित विमान कंपनी की जांच की मांग होना स्वाभाविक थी लेकिन इसके उलट उसी कंपनी के विमान का अजित पवार के परिवार द्वारा उपयोग किया जाना चिंताजनक है। उन्होंने इसे सुरक्षा और जवाबदेही दोनों के संदर्भ में गंभीर विषय बताया।
क्या है मामला?
करीब तीन महीने पहले अजित पवार का मुंबई से बारामती जाते समय विमान हादसे में मौत हो गई थी। उस समय इस दुर्घटना को लेकर विमान कंपनी की भूमिका पर अजित पवार के परिवार समेत दूसरे नेताओं ने सवाल उठाए थे। यहां तक कि अजित के दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने भी इस विमान कंपनी की जांच की मांग की थी। अब सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने खुलासा करते हुए कहा है कि 28 अप्रैल को पार्थ पवार ने मुंबई से पुणे का सफर उसी वीएसआर कंपनी के विमान में किया था जिस कंपनी के विमान में अजित का निधन हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दमानिया के अनुसार सुनेत्रा पवार के विशेष कार्यकारी अधिकारी राम चौबे और विकास पाटील, जो सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं, वे निजी कार्यों में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यही अधिकारी पहले पुणे के मुंढवा जमीन प्रकरण में भी पार्थ पवार के पक्ष में सक्रिय थे।
दमानिया के तीन प्रमुख सवाल
उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार को यह खुलासा करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी निजी कार्यों के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं? इसके आलावा चार्टर फ्लाइट का खर्च किसके द्वारा वहन किया गया था। साथ ही वीएसआर कंपनी के उसी विमान में पार्थ पवार ने यात्रा कैसे की, जबकि तीन महीने पहले उनके पिता की मौत इसी कंपनी के विमान क्रैश में हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े हैं। इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब जनता को मिलना चाहिए।
