Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम रहने पर लगाई फटकार

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में एक प्राइवेट भूमि पर अवैध निर्माण को रोक लगाने में नाकाम रहने पर राज्य पुलिस को फटकार लगाई? अदालत ने सुनवाई के दौरान मौजूद रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के बयान को विरोधाभासी बताया और अपने कोर्ट रिसीवर को भूमि का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। 7 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।

न्यायमूर्ति अद्वैत सेथना की एकलपीठ के समक्ष राप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में हाजिर हुए राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी. पी. काकड़े ने पीठ को बताया कि निर्माण कार्य पुनः आरम्भ जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि ऐसा इस भ्रम के कारण हुआ है कि विवादित भूमि का हिस्सा क्या होगा? इस संबंध में स्पष्टता की कमी के कारण ऊपर दर्शाए गए सर्वेक्षण संख्याओं पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ हुआ है, जो विवादित संपत्ति का हिस्सा नहीं हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि 14 अक्टूबर 2025 के बाद विवादित भूमि पर निर्माण फिर से शुरू हुआ है। किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक काकड़े के निर्देशों पर प्रस्तुत संपत्ति के सीमांकन के संबंध में कुछ भ्रम है। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 168 के तहत नोटिस भेजा गया है। इसके बाद पुलिस द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को धारा 168 के तहत उसे एक और नोटिस जारी किया गया। इसमें किसी भी निर्माण कार्य को रोकने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय के कोर्ट रिसीवर को निर्देश दिया जाए कि वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस भूमि का निरीक्षण करें और 7 नवंबर 2025 से पहले न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिसीवर का प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित है। वह 28 अक्टूबर 2025 को ऐसा निरीक्षण करेंगे। इसके लिए पुलिस सुरक्षा की जाएंगी।

पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि वर्तक नगर पुलिस याचिकाकर्ताओं को सभी आवश्यक, पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि ठाणे के सिविल न्यायालय द्वारा पारित 29 मई 2024, 20 जुलाई 2024 और 19 अगस्त 2024 के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। वर्तक नगर पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगा कि विवादित भूमि पर सभी निर्माण गतिविधियां तत्काल रोक दी जाएं।