Mumbai News: मुख्यमंत्री फडणवीस अब सभी विभागों की निधि वितरण पर भी रखेंगे नजर

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारदर्शी शासन को अहमियत देते हुए अब सरकार के सभी विभागों पर नजर रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अब सरकारी निधियों के वितरण के लिए अंतिम मंजूरी आवश्यक कर दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर विकास विभाग के माध्यम से कई नगरपालिकाओं को तय सीमा से अधिक फंड आवंटित कर दिया था। जिसकी कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से भाजपा और अजित गुट के नेताओं ने शिकायत की थी। जिसके बाद अब सभी विभागों को सरकारी फंड के वितरण के लिए सीएमओ की मंजूरी अनिवार्य की गई है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नगर विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह सच है कि अब नगर विकास विभाग अगर योजनाओं के लिए अपने खाते से निधि का वितरण करता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। यूं कहें तो अब साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के नगर विकास विभाग पर मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी रहेगी। खबर है कि इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में सभी जिलों में नगर विकास विभाग द्वारा बराबर रूप से निधि वितरित की गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। महायुति के सभी दलों को समान रूप से निधि मिले इसके लिए फडणवीस ने यह कदम उठाया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ फैसला नगर विकास विभाग के लिए लिया है। यह फैसला सभी विभागों के लिए लागू होगा। सामंत ने कहा कि महायुति तीनों नेता मिलकर काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नगर विकास विभाग अच्छा काम कर रहा है।

अब मुख्यमंत्री ही बॉस हैं- वडेट्टीवार

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मामले तंज कसते हुए कहा कि अब सभी जगह मुख्यमंत्री ही बॉस हैं। बैलगाड़ी के मालिक अब देवेंद्र फडणवीस हैं, जबकि बैलगाड़ी खींचने का काम बारामती और ठाणे के लोग कर रहे हैं। फडणवीस ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सभी अधिकार अपने पास रखे हैं।