Mumbai News: सरकारी परती भूमि पर बांस और चारे की खेती प्रस्तावित, बचत समूहों को पट्टे पर दी जाएगी जगह

Mumbai News. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि राज्य में हजारों एकड़ सरकारी परती भूमि पर बांस और चारे की खेती करने का निर्णय राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में इस भूमि पर बांस लगाने से बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा। राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी परती भूमि या मुलकी परती भूमि उपलब्ध है। इस सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं। इन अतिक्रमणों को नियमित करने या उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए सरकार पर विभिन्न स्तरों से दबाव डाला जाता है। इसलिए, राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अब जल्द ही इस भूमि पर बांस या चारे की खेती करने पर विचार कर रही है ताकि इस सरकारी परती भूमि के साथ-साथ अन्य खाली पडी हुई सरकारी भूमि का भी समुचित उपयोग हो सके और रोजगार भी उपलब्ध हो सके। इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेकर एक नीति बनाने पर विचार करे।।

स्वयं सहायता समूहों को पट्टे पर देने का निर्णय

सरकार इन सरकारी ज़मीनों को राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को तीस साल के पट्टे पर देने पर विचार कर रही है और इसके लिए एक स्थायी कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। बाँस की खेती को प्रोत्साहित करके बाँस से विभिन्न हस्तशिल्प तैयार किए जा सकते हैं, जिससे रोज़गार पैदा हो सकता है। इसलिए, सरकार इस बारे में बहुत सकारात्मक सोच रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, उन्होंने बताया।