Mumbai News: मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के राहत पैकेज पर कई मंत्री मुख्य सचिव से भिड़े

Mumbai News. मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को किसानों को सहायता राशि के वितरण के मुद्दे पर कई मंत्रियों और मुख्य सचिव राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हो गई। सूत्रों के अनुसार मंत्री जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक और संजय शिरसाट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता अभी तक किसानों तक नहीं पहुंची है। इस पर राजेश ने दावा किया कि सहायता राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। इस बीच मंत्रियों और मुख्य सचिव के बीच हुई बहस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने दखल देते हुए वितरित किए गए मुआवजे पर समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश राजेश कुमार को दिए। जयकुमार गोरे ने बैठक में कहा कि सरकार और जिलाधिकारी भले ही दावा कर रहे हों कि किसानों तक मदद पहुंच गई है, लेकिन किसान खुद कह रहे हैं कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने देरी का कारण दिवाली की छुट्टी बताया है।

15 नवंबर तक बाढ़ ग्रस्त किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा

राज्य में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले की थी। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार 8 हजार करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। जबकि मंगलवार को 11 हजार करोड़ रुपए जारी किए। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर तक सभी पात्र किसानों के खातों में शेष मुआवजा राशि जमा करना है।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पात्र किसानों को सहायता सुनिश्चित करने और अपात्र लोगों को बाहर रखने के लिए दो बार वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो मदद किसानों को कर रही है, वह राशि बजट के बाहर विशेष प्रावधान के तहत जारी की गई है ताकि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मिल सके। फडणवीस ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त किसानों के लिए 11 हजार करोड़ रुपए जारी करने को मंत्रिमंडल की बैठक मंजूरी दे दी गई। मंगलवार देर शाम यह रकम संबंधित जिलों को स्थानांतरित कर दी गई। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने पहले ही 8 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेज दिए थे, जिससे अब तक करीब 40 लाख किसानों को सहायता राशि मिल चुकी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद रहे एक मंत्री ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द हर पीड़ित किसान तक मदद पहुंचाना चाहती है। इस मंत्री ने कहा कि आगामी 15 नवंबर तक सरकार सभी बाढ़ग्रस्त किसानों को मुआवजा दे देगी। जैसे-जैसे जिलों की सूची प्राप्त होती जाएगी, वैसे-वैसे मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से तबाह हुए किसानों के लिए 31 हजार 628 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है।