Mumbai News: पुलिस के लिए हाउसिंग टाउनशिप परियोजना होगी लागू, बनाए जाएंगे 45 हजार घर

Mumbai News. प्रदेश सरकार की ओर से मुंबई पुलिस दल के लिए हाउसिंग टाउनशिप परियोजना लागू की जाएगी। सरकार ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। शुक्रवार को प्रदेश के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति को प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत अध्ययन करके सरकार को सिफारिश करेगी। सरकार के शासनादेश के अनुसार मुंबई पुलिस दल के कर्मियों के लिए लगभग 40 हजार घर, पुलिस उपनिरीक्षक व पुलिस निरीक्षक दर्जे के अधिकारियों के लिए 5 हजार घर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुछ घर बनाए जाएंगे। इस तरह मुंबई में 75 प्लॉट्स का इस्तेमाल करके पुलिस के कर्मियों और अफसरों के लिए 45 हजार 75 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।

51 हजार 308 कर्मी के लिए 19762 घर उपलब्ध

मुंबई में 94 पुलिस स्टेशन, 5 सशस्त्र पुलिस दल और अन्य विशेष शाखा के कार्यालय हैं। मुंबई पुलिस दल में 51 हजार 308 कर्मी कार्यरत हैं। लेकिन पुलिस के लिए 19 हजार 762 घर उपलब्ध हैं। इनमें से कई इमारतें ब्रिटिशकालीन पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। इससे पुलिस परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुंबई में 50 प्रतिशत पुलिस कर्मी लगभग 80 से 100 किमी दूर से सफर करके ड्यूटी पर आते हैं। मुंबई पुलिस दल के कर्मी विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत, कसारा और पनवेल जैसे दूर इलाके से आते हैं। इस कारण महत्वपूर्ण दैनिक कामकाज और सेवा के लिए पहुंचने में देरी होती है। इससे मुंबई में घरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस दल की संरचना ब्रिटिश कालखंड से अस्तित्व में है। साल 1856 में स्थापित पुलिस आयुक्तालय देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श पुलिस दल में से एक है। मुंबई अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध शहर होने के कारण लाखों पर्यटक, व्यापारी, उद्योगपति लगातार मुंबई आते रहते हैं। इससे मुंबई पुलिस दल को सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़े पैमाने पर निभानी पड़ती है।

ये अफसर समिति में शामिल

सरकार की ओर से गठित समिति में सदस्य के रूप में मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, राज्य के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, राज्य के गृहनिर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग (1) के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुख्यमंत्री सचिवालय की अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिड़े, मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई शहर की जिलाधिकारी आंचल गोयल, मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार को शामिल किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र गृहनिर्माम व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याम महामंडल, महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल के अफसरों को समिति में जगह दी गई है।