Mumbai News: केंद्र सरकार के कार्यालयों में मराठी भाषा के इस्तेमाल पर सख्त हुई महायुति सरकार

Mumbai News. प्रदेश की महायुति सरकार महाराष्ट्र में कार्यरत केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य केंद्रीय दफ्तरों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने केंद्रीय कार्यालयों में मराठी भाषा के उपयोग को लेकर संबंधित जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगा है। इससे केंद्रीय कार्यालयों को मराठी भाषा के इस्तेमाल करने के बारे में स्वयं घोषणा पत्र लिखकर देना पड़ेगा। सोमवार को राज्य के मराठी भाषा विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम-1964 के प्रावधानों के तहत मराठी राज्य की राजभाषा है। इसलिए महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, रेलवे, मेट्रो, मोनो-रेल, वीमान सेवा, गैस, पेट्रोलिमय, कराधान (टैक्स) समेत अन्य कार्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी के साथ मराठी भाषा का इस्तेमाल करने का नियम है। केंद्रीय कार्यालयों में मराठी भाषा का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की है। लेकिन सरकार के पास विभिन्न माध्यमों और जनप्रतिनिधियों से केंद्रीय कार्यालयों में मराठी का उपयोग नहीं होने के बारे में शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए सरकार की ओर से अब केंद्रीय कार्यालयों में मराठी भाषा के इस्तेमाल के बारे में दोबारा सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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इसके मुताबिक जिलाधिकारियों को संबंधित सरकारी कार्यालयों से मराठी भाषा के इस्तेमाल के बारे में स्वयं घोषणा पत्र लेना होगा। इस स्वयं घोषणा पत्र को सरकारी कार्यालयों में बोर्ड पर लगाना होगा। जिलाधिकारियों को पी जी पोर्टल, आपले सरकार प्रणाली और अन्य प्रकार से मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं होने के बारे में मिली शिकायतों का समय पर निपटारा करना होगा। जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर पालक मंत्री अथवा जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके केंद्रीय कार्यालयों के अफसरों को आमंत्रित करना होगा। जिससे त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा किया जा सकेगा। इससे पहले मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुंबई सहित कई जिलों में बैंकों में मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं होने को लेकर कर्मचारियों से मारपीट की थी।