Mumbai News: महिला आयोग की तर्ज पर आदिवासियों के लिए स्थापित होगा स्वतंत्र आयोग

Mumbai News. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग की स्थापना करने को प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अनुसूचित जनजाति आयोग के एक अध्यक्ष और चार गैर सरकारी सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए पदों के सृजन और आवश्यक खर्च को भी मंजूरी प्रदान की है। केंद्र स्तर पर देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए दो स्वतंत्र आयोग है। इन दोनों आयोग का विषय भी अलग-अलग है। इसलिए दो अलग-अलग आयोग होना आवश्यक है। साथ ही 51 वें जनजाति सलाहकार परिषद में राज्य में स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने के लिए सिफारिश की गई थी। इसके मद्देनजर सरकार ने अब अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का फैसला लिया है।

26 पदों का होगा सृजन

राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए नए 26 पदों का निर्माण किया जाएगा। इन पदों और आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ता, कार्यालय के किराए, फर्नीजर, बिजली बिल आदि के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च को मान्यता दी गई है।

यह भी पढ़े -एयरटेल को बड़ी राहत, विजया बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को जमानत, वृद्ध दंपति को अंतरिम संरक्षण

अनुसूचित जाति आयोग भी रहेगा कार्यरत

राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) आयोग भी स्वतंत्र रूप से कार्यरत रहेगा। इन दोनों आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए आगामी समय में कार्यवाही की जाएगी।

आयोग को मिलेगा वैधानिक दर्जा

राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से राज्य महिला आयोग काम करता है। उसी के तर्ज पर अब आदिवासियों के लिए स्वतंत्र आयोग कार्यरत होगा। राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। इस आयोग के गठन के लिए विधानमंडल के मानसून अधिवेशन के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा। उईके ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय के लिए अभी जिले का चयन नहीं किया गया है। लेकिन मुख्यालय के लिए मुंबई, पुणे, नागपुर अथवा आदिवासी बहुल जिलों में से किसी जिले को चिन्हित किया जाएगा।