Mumbai News: महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पद खाली होने पर सरकार को नोटिस
- कार्यकाल 3 मई 2025 को समाप्त हो गया
- पद खाली होने पर सरकार को नोटिस
Mumbai News. महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 मई 2025 को समाप्त हो गया है। डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। इसे लेकर शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता नितीन दलवी ने वकील रोनित भट्टाचार्य के जरिए राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। दलवी ने कहा कि इससे पहले साल 2020 से 2022 तक सरकार ने बाल अधिकार आयोग को रिक्त रखा, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मामले लंबित हो गए।
2022 में भी नियुक्तियां तब की गईं जब मैंने और प्रसाद तुलसकर ने मामले में जनहित याचिका दायर की। दलवी का दावा है कि महायुति के घटक दलों की आपसी खींचतान के चलते नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। दलवी ने कहा कि नोटिस के जरिए हमने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द नियुक्तियां नहीं हुई तो हम एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
