Mumbai News: पहली ही बारिश में मुंबई पानी-पानी, केवल 30 प्रतिशत कर्मी पहुंच सके मंत्रालय
- भारी बारिश के कारण केवल 30 प्रतिशत कर्मी पहुंच सके मंत्रालय
- मंत्रालय परिसर में भरा पानी
Mumbai News. मुंबई में जमकर हुई बारिश का असर मंत्रालय में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर आया। पहली बारिश में ही मुंबई पानी-पानी हो गया। सोमवार को बारिश के कारण उपनगरीय लोकल ट्रेन समेत दूसरी परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई। इससे केवल 30 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालय पहुंच सके। जबकि लोकल ट्रेन बंद होने के कारण कई कर्मी ट्रेन में ही फंस रहे। जबकि कुछ कर्मचारी देरी से दोपहर 12 बजे मंत्रालय में पहुंचे। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय में कुल 7678 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसमें से केवल 2649 यानी 30 प्रतिशत कर्मियों की बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी थी। राज्य के जलसंसाधन विभाग में सबसे अधिक 49 प्रतिशत कर्मी मंत्रालय में पहुंचे थे। जबकि गृहनिर्माण विभाग सिर्फ 10 प्रतिशत कर्मियों ने हाजिरी लगाई थी।
मंत्रालय के कर्मियों को शाम चार बजे मिली छुट्टी
महानगर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मंत्रालय और बृहन्मुंबई के सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को शाम चार बजे ही छुट्टी दे दी गई। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया। जिसमें कहा गया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसलिए मंत्रालय और बृहन्मुंबई के सरकारी कर्मियों को शाम चार बजे कार्यालय से जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन आपदा प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में संबंधित विभाग के प्रमुख को फैसला लेने का अधिकार रहेगा। वहीं अन्य कार्यालयों में तत्काल और निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने वाले कामों से जुड़े अफसरों और कर्मियों के बारे में भी संबंधित विभाग के प्रमुख को फैसला लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
मंत्रालय परिसर में भरा पानी
भारी बारिश के कारण मंत्रालय परिसर का एक हिस्सा पानी-पानी हो गया। मंत्रालय के आरसा गेट का प्रवेश द्वार और उसके बाहर के क्षेत्र में जल जमाव हो गया। इससे मंत्रालय में आने-जाने के लिए कर्मियों को काफी असुविधा हुई।
मंत्रालय में कर्मियों की हाजिरी
विभाग उपस्थिति प्रतिशत
जल संसाधन विभाग 49 %
गृहनिर्माण विभाग 10 %
वित्त विभाग 31 %
कृषि विभाग 23 %
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग 31 %
गृह विभाग 33 %
राजशिष्टाचार विभाग 27 %
चिकित्सा शिक्षा विभाग 25 %
मराठी भाषा विभाग 22 %
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग 39 %
नगर विकास विभाग 26 %
कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार विभाग 29 %
