Mumbai News: मुंबई पुलिस को मिलेगा डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र, विपणन विभाग का भी होगा पुनर्गठन

Mumbai News. बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अब डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए चार करोड़ रुपए खर्च करने को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। ऑनलाइन के माध्यम से नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल करके डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाला बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय पहला सरकारी बन गया है। गुरुवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के आस्थापना पर कुल 51 हजार 308 पद मंजूर हैं। सरकार का कहना है कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के आस्थापना पर सभी क्षेत्रिय विभाग, कार्यालय व शाखा में कार्यरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सिपाही छपा हुआ पहचान पत्र इस्तेमाल करते हैं। इस पहचान पत्र की डीटीपी के सहायता से नकल की जा सकती है। असमाजिक तत्वों के जरिए इस पहचान पत्र का नकल करके नागरिकों को फंसाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट के अपराध के लिए भी नकली पहचान पत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसके मद्देनजर मुंबई पुलिस आयुक्त ने सरकार को पत्र लिखकर डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने की मांग की थी। इससे नकली पहचान पत्र के आधार पर होने वाली आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रित किया जा सकेगा।

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प्रदेश के विपणन विभाग का होगा पुनर्गठन

इसके अलावा प्रदेश के विपणन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने विपणन विभाग के समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन एवं सशक्तीकरण के लिए अध्ययन करके सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया है। राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर सुधीर कुमार गोयल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। राज्य के विपणन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इस समिति में सदस्य के रूप में राज्य के पूर्व कृषि आयुक्त उमाकांत दांगट, राज्य के पूर्व विपणन निदेशक सुनील पवार को शामिल किया गया है। जबकि विपणन विभाग के सह सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य के विपणन विभाग के अधीन पुणे स्थित विपणन निदेशालय और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल कार्यरत है। राज्य कृषि विपणन मंडल के आठ विभागीय कार्यालय है। लेकिन जिला और तहसील स्तर पर राज्य कृषि विपणन मंडल के पास कोई मशीनरी नहीं है। जबकि विपणन निदेशालय का भी विभाग, जिला और तहसील स्तर पर कोई स्वतंत्र क्षेत्रिय आस्थापना उपलब्ध नहीं है। विपणन विभाग का क्षेत्रिय स्तर पर सभी कामकाज सहकार विभाग के अधीन वाले विभागीय सहनिबंधक, जिला उपनिबंधक, सहायक निबंधक उपलब्ध समय के अनुसार करते हैं। इसलिए विपणन विभाग के तहत राज्य और क्षेत्रिय स्तर पर स्वतंत्र आस्थापना स्थापित करने की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया गया है।