Mumbai News: राज्य में पौधारोपण के लिए सरकारी विभागों को खरीदने पड़ेंगे पौधे, उपलब्ध हैं केवल 2 करोड़

राज्य में पौधारोपण के लिए सरकारी विभागों को खरीदने पड़ेंगे पौधे, उपलब्ध हैं केवल 2 करोड़
  • वन विभाग का 2 करोड़, नगर विकास विभाग का 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
  • सरकारी नर्सरी में उपलब्ध हैं केवल 2 करोड़ पौधे

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने साल 2025 के मानसून की अवधि में सितंबर महीने तक 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों और केंद्र सरकार के अधीन विभागों को पौधा रोपण के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन राज्य के वन विभाग की नर्सरी में लगभग 2 करोड़ पौधे हैं। इन पौधे का इस्तेमाल वन विभाग ही करेगा। जबकि सरकार के बाकी विभागों को निजी नर्सरी से पौधे खरीदने पड़ेंगे। राज्य के वन विभाग के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’से बातचीत में कहा कि पौधारोपण अभियान के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार के 25 जुलाई 2018 के आदेश के तहत सभी विभागों को मूल बजट में से 0.5 प्रतिशत निधि पौधारोपण एवं देखभाल पर खर्च करने का अधिकार है। सरकारी विभाग इस निधि का उपयोग निजी नर्सरी से पौधे खरीदने के लिए कर सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि रेशम विभाग को सबसे अधिक 4 करोड़ रुपए और वन विभाग को 2 करोड़ पौधे लगाने लक्ष्य है। जबकि पर्यटन विभाग सबसे कम 1 लाख पौधे लगाएगा। वन विभाग पौधारोपण अभियान को एक जनआंदोलन के रूप में चलाने का लक्ष्य रखा है।

मुनगंटीवार ने लगवाए थे 50 करोड़ पौधे

पूर्व की भाजपा सरकार के समय तत्कालीन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 50 करोड़ पौधे लगाने की परिकल्पना की थी। इसके तहत राज्य में साल 2019 तक 50 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इस अभियान को लेकर आरोप लगने के बाद सरकार ने समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट में बताया में लगभग 62 प्रतिशत पौधों के जीवित होने का दावा किया गया था। इस पर अधिकारी ने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट के बाद पौधों के जीवित होने के बारे में कोई नया सर्वे नहीं हुआ है।

प्रमुख विभाग कितने लगाएंगे पेड़

विभाग लक्ष्य

रेशम विभाग - 4 करोड़

वन विभाग - 2 करोड़

कृषि व फलोत्पादन विभाग - 1 करोड़

ग्रामीण विकास विभाग - 1 करोड़

नगर विकास विभाग - 1 करोड़

एक पेड़ मां के नाम 2.0 - 50 लाख

स्कूली शिक्षा विभाग - 20 लाख

रेलवे विभाग - 20 लाख

राष्ट्रीय महामार्ग - 20 लाख

राजस्व विभाग - 5 लाख

जलसंसाधन विभाग - 5 लाख

उद्योग विभाग - 5 लाख

ऊर्जा विभाग - 3 लाख

पर्यटन विभाग - 1 लाख


Created On :   5 Jun 2025 10:07 PM IST

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